मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना है कि राज्य में ज्यादातर आपराधिक घटनाओं की मुख्य वजह जमीन के झगड़े एवं संपत्ति विवाद हैं। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासी निकाय की ८वीं बैठक में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि भूमि विवादों को सुलझाने के लिए जो नये सर्वेक्षण कार्य कराये जा रहे हैं‚ उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। ॥ उन्होंने कहा कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान ज्यादातर मामले भूमि विवाद से संबंधित आते थे। भूमि से संबंधित विवाद खत्म होने से समाज में झगड़े काफी कम हो जायेंगे। विवाद घटेगा‚ तभी समाज आगे बढेगा। उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून बनाया गया है‚ जिससे लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास के कई कार्य किये गये हैं। लोगों को विकास का सही लाभ तभी मिलेगा‚ जब समाज में शांति रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा‚ पिछली बैठकों के साथ–साथ इस बैठक में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गयी है‚ उनकी समीक्षा कर उसे मिशन मोड में कार्यान्वित करें। हम लIय को किस हद तक प्राप्त कर पाये हैं‚ जो बचे हुए कार्य हैं‚ उन्हें कैसे पूरा करें‚ इसे क्रियान्वित करने में विभाग को कौन सी समस्या आ रही है‚ इन सब पर नियमित समीक्षा होनी चाहिए।
बैठक में दोनों उपमुख्यमत्रिंयों तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के अलावा कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह‚ पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी‚ मुख्यमंत्री के परामर्शी अंजनी कुमार सिंह‚ प्रधान सचिव दीपक कुमार‚ सचिव बिहार विकास मिशन संजय कुमार‚ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार‚ बिहार विकास मिशन के मिशन निदेशक विनय कुमार‚ मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह भी उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य‚ संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव‚ प्रधान सचिव‚ सचिव एवं अन्य वरीय पदाधिकारी भी जुड़े हुए थे।
बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार विकास मिशन से जुडे विभिन्न विभागों यथा कृषि‚ पशु एवं मत्स्य संसाधन‚ सहकारिता‚ जल संसाधन‚ पर्यावरण‚ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग‚ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग‚ लघु जल संसाधन‚ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं की जानकारी दी है एवं उन्हें मिशन मोड में काम करने का निदæश मुख्यमंत्री ने दिया है।
बैठक में उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कृषि रोड मैप के अनुसार शेष बचे कार्यों तथा फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा दुग्ध प्रसंस्करण की क्षमता बढाने‚ महिला दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या बढाने‚ कृषि उत्पादन बढाने‚ देसी गाय की नस्लों को बढाने‚ मछली उत्पादन में और अधिक वृद्धि करने सहित अन्य योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। हमें हर थाली में एक बिहारी व्यंजन के सपने को साकार करना है।
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