पंचायत चुनावकर्मियों की मौत पर मिलेंगे 30 लाख

लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर अब राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान हिंसात्मक घटना‚ दुर्घटना और कोरोना के कारण मतदानकर्मियों की मौत पर ३० लाख रुûपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही बैठक में कुल ३५ एजेंडों पर मुहर लगी।
मंत्रिमंड़ल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव कार्य के दौरान अगर किसी मतदानकर्मी की मृत्यु होती है तो उनके आश्रितों को मुआवजे के तौर पर ३० लाख और १५ लाख रुपए अनुदान राशि दी जाएगी। मतदानकर्मियों की तैनाती के दौरान उग्रवादी या हिंसात्मक हमले में मृत्यु होगी तो ३० लाख रुपए अनुग्रह अनुदान राशि दी जाएगी। सरकार ने रोड माइंस‚ बम विस्फोट और हथियारों से हमले को उग्रवादी और हिंसात्मक घटनाओं की श्रेणी में रखा है। वहीं‚ अगर किसी कर्मी की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण होती है तो उनके आश्रितों को भी ३० लाख मुआवजा दिया जायेगा। संजय कुमार ने बताया कि करोना संक्रमण की पुष्टि संबंधित जिला के डीएम की ओर से की जाएगी। इस तरह की घटना में अगर किसी मतदानकर्मी के अंग भंग या विकलांग होने पर उन्हें १५ लाख मुआवजा दिया जाएगा। मतदान कार्य में तैनात कर्मियों की मृत्यु अगर सामान्य कारणों से होती है तो उनके आश्रितों को १५ लाख रुपये अनुदान राशि दी जाएगी। किसी सामान्य दुर्घटना के कारण विकलांग होते हैं तो साढ़े सात लाख रुûपये मिलेंगे। मतदान कार्य में सरकार की ओर से प्रतिनियुक्त सभी कर्मचारी पर यह नियम लागू होगा। इसमें पीठासीन पदाधिकारी‚ मतदान पदाधिकारी‚ दंडाधिकारी‚ ईवीएम इंजीनियर‚ पुलिसकर्मी‚ होमगार्ड के जवान‚ ग्राम रक्षा दल के सदस्य‚ चौकीदार‚ वाहन चालक और केंद्रीय सुरक्षा बलों के सदस्यों को इस दायरे में रखा गया है। आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मत्रिंमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि मंत्रिपरिषद् की बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण के अन्तर्गत वर्ष–२०१७–१८ में चौतीस करोड तिरासी लाख प्रति विद्यालय की दर से स्वीकृत किये गये हैं। उद्योग विभाग के अन्तर्गत मेसर्स मगध सुगर एंड एनर्जी यूनिट ऑफ भारत सुगर मिल्स में इथेनॉल यूनिट की स्थापना के लिए एक सौ तैंतीस करोड पच्चीस लाख रुपये के निजी पूंजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की भी स्वीकृति दी गयी। विधि विभाग के अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय‚ भभुआ‚ कैमूर परिसर में २० कोर्ट भवन हाजत भवन एवं एमेनिटी भवन निर्माण के निमित्त कुल पचास करोडउनहत्तर लाख बासठ हजार रुपये प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण‚ नई दिल्ली के वेब पोर्टल के परिचालन के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार‚ पटना में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति‚ पटना में एक एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार में ३७ सैंतीस डाटा इंट्रंी ऑपरेटर के स्थायी पदसृजन की स्वीकृति तथा इसी विभाग के तहत न्यायमंडल‚ बेगूसराय के अधीन अनुमंडलीय न्यायालय‚ मंझौल में एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए विभिन्न कोटि के अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए २१८ लोगों की बहाली की भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है।ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा निर्माणाधीन बक्सर थर्मल पावर प्लांट से विद्युत निकासी के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन के द्वारा ४०० केवी एवं २२० केवी के संचरण लाइन तथा संबंधित ‘बे’ के निर्माण के लिए ८१७.३५ करोड़ आठ सौ सत्रह करोड़ पैंतीस लाख रुपये की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। मेसर्स विष्णु बेकर्स गया में पूर्व से स्थापित पोटैटो चिप्स निर्माण इकाई की क्षमता विस्तार हेतु निजी पूंजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई।
नगर विकास विभाग के सभी निकायों के अंतर्गत नये प्रभागों के सृजन तथा मुख्यालय स्तर पर एक नये निदेशालय एवं प्रमंड़ल स्तर पर नौ क्षेत्रीय निदेशालय का गठन किया गया है। उन निदेशालयों में नये पदों का सृजन भी किया गया है। विभाग के मुताबिक ४५०३ पदों का सृजन किया गया है। इन सभी पदों की नियमावली बनाकर शीघ्र नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। विभाग के मुताबिक अलग अलग कार्यों के लिए स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रभाग‚ कल्याण एवं निबंधन प्रभाग‚ राजस्व एवं लेखा प्रभाग‚ प्रशासनिक प्रभाग‚ टाउन प्लानिंग प्रभाग‚ नगर पालिका स्वच्छता एवं विकास निदेशालय‚ नगर पालिका प्रशासन निदेशालय (प्रमंड़ल स्तर पर) का सृजन किया गया है।