1500 से ज्यादा गैरजरूरी कानूनों को किया गया खत्म

उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हर स्तर पर विकास हुआ है। कभी देश को नेतृत्व देने वाली कांग्रेस पार्टी में कई विखंडन हुए‚ लेकिन भारत मां की रक्षा करने वाली पार्टी भाजपा के राष्ट्रवादी विचारधारा होनी की वजह से भाजपा में ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को गर्व करना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ड़ा. संजय जायसवाल ने कहा कि वर्तमान सरकार में १५०० से ज्यादा गैरजरूरी कानूनों को खत्म किया गया॥। ज्ञात हो कि पटना के रविन्द्र भवन में रविवार को भाजपा के विधि प्रकोष्ठ का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए राज्य के इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ड़ा. संजय जायसवाल ने अधिवक्ताओं को सबसे बडा ओपिनियन मेकर बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में १५०० से ज्यादा गैरजरूरी कानूनों को खत्म किया गया। आजादी के सत्तर वषोंर् बाद भी गरीबों के लिये कोई सोचने वाला नहीं था। जबकि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने गरीबों को शौचालय‚ घर और बिजली देने का काम किया और बैंक में खाता खुलवाया। इस सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। श्री जायसवाल ने आगे कहा कि किसी के साथ अन्याय या गलत नहीं होना चाहिए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का इतिहास – विकास हमारा विचार और परिवार है। भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री नागेन्द्रजी ने सैद्धान्तिक अधिष्ठान के बारे में बताया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर करने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता सह सांसद राधामोहन सिंह ने कहा कि आजादी के बाद लगातार राजनीति व समाज का नेतृत्व विभिन्न दलों में अधिवक्ता करते रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष टी एन ठाकुर ने की। प्रकोष्ठ के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि कार्यक्रम को राज्य के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन‚ राज्य के भूमि सुधार मंत्री राम सूरत रय‚ भाजपा के सह संगठन मंत्री शिवनारायण प्रसाद‚ पटना हाई कोर्ट के पूर्व एडिशनल सलिसिटर जनरल सह भाजपा के वरिष्ठ नेता एस डी संजय‚ भाजपा के प्रवक्ता गुरु प्रकाा‚ प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष शम्भू प्रसाद‚ हरेन्द्र प्रसाद सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना से जोडÃने‚ दिल्ली की तर्ज पर पेंान देने‚ मध्य प्रदेा की तर्ज पर प्रोटेकन एक्ट बनाने व नए वकीलों को १०००० रुपये मासिक आर्थिक सहायता देने को लेकर राजनैतिक प्रस्ताव भी लाये गए और उक्त मामले को सरकार व विधि विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया। संचालन रविंद्र राय ने किया। मौके पर प्रभाकर टेकरीवाल‚ पवन कुमार मिश्रा‚ अवधेा पांडेय‚ महेश्वर धर द्विवेदी‚ सुनील सिंह‚ अनिल सिन्हा‚ मनोज कुमार सिंह‚ जयांकर प्रसाद‚ प्रवीण कुमार‚ कौशल कुमार झा‚ नीरज मिश्रा ने भाग लिया।