मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर हुुई चर्चा का दिया जवाब॥ कहा–केंद्र ने इथेनॉल से जुड़े़ कानून में बदलाव का लिया है निर्णय॥ इस कदम से प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन का रास्ता प्रशस्त हो सकेगा॥ निवेश की संभावना बढÃने के साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे॥ द पटना (वार्ता)। ॥
सरकार राज्य में इथेनॉल उत्पादन के लिए निवेश को बढावा देने के साथ ही उद्योग को स्थापित करने में हरसंभव सहायता उपलब्ध करायेगी‚ जिससे प्रदेश के आर्थिक विकास को नयी गति मिल सकेगी। यह बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कही। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार ने इथेनॉल उत्पादन से संबंधित कानून में परिवर्तन करने का निश्चय किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से बिहार में इथेनॉल उत्पादन का रास्ता प्रशस्त हो सकेगा और इस क्षेत्र में निवेश की संभावना बढेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी सरकार ने केंद्र में तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार से वर्ष २००८ में ही अनुरोध किया था कि संबंधित कानून में परिवर्तन कर बिहार में इथेनॉल उत्पादन करने की इजाजत दी जाये‚ पर यह अफसोस की बात है कि तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार ने बिहार सरकार के इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था‚ जिससे बिहार में इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में निवेश की संभावना पर पूर्ण विराम लग गया। सीएम ने कहा कि बिहार में २१‚००० करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव इथेनॉल उत्पादन के लिए प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार के अनुरोध पर यदि तत्कालीन केंद्र सरकार ने पहल की होती‚ तो प्रदेश इथेनॉल उत्पादन का हब बन सकता था। उन्होंने कहा कि अब‚ जबकि वर्तमान केंद्र सरकार इस मामले में सकारात्मक पहल करते हुए संबंधित कानून में परिवर्तन के लिए तैयार है‚ तो मुझे उम्मीद है कि राज्य में इथेनॉल उत्पादन से न केवल आर्थिक विकास की गति तेज होगी. बल्कि रोजगार के नये अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार ने बिहार सरकार से अनुरोध किया है कि तत्कालीन केंद्र सरकार को इथेनॉल उत्पादन की अनुमति के लिए लिखे गये पत्र और इसके बाद सरकार की ओर से दिये गये जवाब का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित पूरा ब्यौरा केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इथेनॉल उत्पादन की अनुमति नहीं मिलने के कारण बिहार को काफी नुकसान उठाना पड़ा है।
हम सबको मिलकर बिहार को आत्मनिर्भर एवं स्वाबलंबी बनाना है। बिहार में लोगों की आमदनी बढी है। इससे स्पष्ट है कि बिहार आगे बढ रहा है और आने वाले समय में और आगे बढेगा। यही हम सब लोगों की इच्छा है।’ ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कही। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद विधानमंडल परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में वन नेशन वन रेट हो‚ यह हम सभी लोगों की इच्छा है। इस बात को हमलोगों ने नीति आयोग की बैठक में भी रखा है। राज्य में बाहर से आने वाली बिजली की दर काफी ज्यादा है। अगर सभी राज्यों के लिए बिजली का एक रेट हो जाये‚ तो यह बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि मैथिली भाषा से हमलोगों को काफी लगाव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब प्रजनन दर घटकर ३.२ हो गयी है। हमलोग प्रजनन दर को और कम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लडकियों के शिक्षित होने से स्वाभाविक रुप से प्रजनन दर घटेगा। लडकियों को पढने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इंटर पास अविवाहित लडकियों को २५ हजार तथा ग्रैजुएट पास विवाहित या अविवाहित लडकियों को ५० हजार रुपये की राशि राज्य सरकार दे रही है।
राज्य में प्रजनन दर घटेगी और एक स्तर पर नीचे आने के बाद स्थिर हो जायेगी। उन्होंने कहा कि हमलोगों ने सर्वे कराया था उसके आधार पर भविष्य को देखते हुए इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों में प्लस २ उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने की योजना पर काम चल रहा है। ९वीं क्लास की पढाई बची हुई पंचायतों के स्कूलों में भी शुरू करा दी गयी है और आगे १२वीं क्लास तक पढाया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी वगोंर् के हितों के लिए कार्य कर रही है। समाज के हर तबके के लोगों के लिए काम कर रही है। कोई भी किसी भी धर्म‚ मजहब अथवा जाति या बिरादरी का हो‚ सबके उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग हाशिये पर हैं उनको मुख्यधारा से जोडने के लिए हमलोग विशेष योजनाएं चला रहे हैं। अनुसूचित जाति–जनजाति‚ अति पिछडा वर्ग‚ अल्पसंख्यक वर्ग‚ महिलाओं के साथ–साथ सभी वर्गो के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। हम सबकी इज्जत करते हैं। समाज में प्रेम‚ भाईचारा और सद्भाव का भाव रहे इसी दृष्टिकोण से मिलकर काम करना है।
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