प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक आज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई कार्यक्रम में शामिल होंगे. सबसे पहले वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक की अध्यक्षता करेंगे. बैठक के एजेंडे में कृषि, बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, मानव संसाधन विकास, जमीनी स्तर पर सेवा वितरण और स्वास्थ्य और पोषण पर विचार-विमर्श शामिल हैं. इस दौरान पिछली बैठक के एजेंडे पर उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की जाएगी. नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की पांचवीं बैठक दो साल पहले साल शनिवार 15 जून 2019 में हुई थी.

इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव शामिल नहीं हुए थे. इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लक्ष्य प्राप्ति में नीति आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है. भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चुनौतीपूर्ण, परन्तु राज्यों के प्रयास से ही इस लक्ष्य को हासिल करना संभव है. साथ ही कहा कि आय और रोजगार बढ़ाने के लिए निर्यात क्षेत्र महत्वपूर्ण, राज्यों को निर्यात प्रोत्साहन पर ध्यान देना चाहिए.

नीति आयोग का शीर्ष निकाय परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री अैर वरिष्ठ सरकरी अधिकारी शामिल हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के चेयरमैन हैं. इसमें मुख्यमंत्रियों, केंद्रशासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, कई केंद्रीय मंत्री तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित होंगे. नई मोदी सरकार के अंतर्गत संचालन परिषद की यह दूसरी बैठक है. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली संचालन परिषद में वित्त, गृह, रक्षा, कृषि, वाणिज्य और ग्रामीण विकास मंत्री शामिल हैं. इसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सीईओ (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) तथा सदस्य शामिल हैं.

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संचालन परिषद की पांच बैठकें हो चुकी हैं. इसकी पहली बैठक आठ फरवरी 2015, दूसरी 15 जुलाई 2015, तीसरी 23 अप्रैल 2017 तथा चौथी 17 जून 2018 को हुई थी. बैठक के एजेंडे में वर्षा जल संचयन, पिछड़ा जिला कार्यक्रम और कृषि में संरचनात्मक सुधार भी शामिल हैं.
राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था या नीति आयोग का गठन 1 जनवरी, 2015 को मंत्रिमंडल के संकल्प के माध्यम से किया गया और यह भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है. नीति आयोग की शासी परिषद में सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के साथ अन्य संघ राज्यक्षेत्रों प्रदेशों के विधानमंडल और उप-राज्यपाल शामिल हैं. यह 16 फरवरी, 2015 को मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना के माध्यम से प्रभावी हुआ.