शराब का अवैध धंधा करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। उनके खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई हो। गडबडी करने वाले व्यक्तियों को सजा भी दी जा रही है। किसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी या किसे कितनी सजा मिली‚ इन सूचनाओं को प्रचारित करें ताकि गडबडी करने वालों में भय पैदा हो। वर्ष २०१७ में ही बिजली के खंभों पर टेलीफोन नंबर लिखवा दिया गया था ताकि गडबडी करने वालों की सूचना स्थानीय लोग दे सकें। दूरभाष के माध्यम से अगर बार–बार किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत मिल रही है और छापेमारी के बावजूद भी गडबडी नहीं पायी जा रही है तो ऐसे मामलों में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से तहकीकात करने की जरूरत है।
ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को १–अणे मार्ग स्थित संकल्प में मद्य निषेध‚ उत्पाद एवं निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी से पूर्व शराब का धंधा करने वाले लोग अब क्या काम कर रहे हैं‚ उनके विषय में भी जानकारी एकत्र करने की जरूरत है। सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत और अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे‚ इस दिशा में समीक्षा कर कार्रवाई सुनिश्चित करें। सीमावर्ती इलाकों में सघन जांच करायें और गडबडी मिलने पर स्थानीय प्रशासन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों ने शराब का सेवन नहीं करने की शपथ ली है इसलिए कोई पुलिसकर्मी शराब पीते पकडे जायें तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर उन्हें तत्काल डिसमिस करें। सभी चौकीदारों को स्थानीय स्तर पर एक–एक चीज की जानकारी होती है इसलिये गडबडी पाये जाने पर ऐसे चौकीदारों पर भी सख्त कार्रवाई करें।
बैठक में मद्य निषेध–सह–उत्पाद आयुक्त कार्तिकेय धनजी एवं आईजी प्रोहिबिशन मद्य निषेध अमृत राज ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभागीय उपलब्धियां एवं की जा रही अग्रेतर कार्रवाईयों के संबंध में विस्तृत रूप से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। बी कार्तिकेय धनजी ने अपने प्रस्तुतीकरण में शराब के अवैध कारोबार में लिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी‚ शराब जब्ती के लिए विभाग द्वारा की गयी छापेमारी‚ वर्षवार सभी जिलों में दर्ज अभियोग एवं जब्ती की कार्रवाई‚ सीमावर्ती जिलों एवं विभिन्न राज्यों की सीमा पर की गयी विदेशी शराब की जब्ती‚ वाहनों की जब्ती‚ जब्त अधिहरणवाद वाहन की नीलामी की अद्यतन स्थिति‚ उत्पाद विभाग द्वारा जब्त/सील किये गये भूखंड/मकान/गोदाम आदि के अधिहरणवाद की स्थिति‚ जिलावार शराब का विनष्टीकरण‚ थानावार दियारा क्षेत्र में चुलाई शराब की जब्ती‚ गिरतारी एवं विनष्टीकरण के संबंध में अद्यतन जानकारी दी। साथ ही केन्द्रीय छापेमारी दल‚ पटना द्वारा की गयी कार्रवाई‚ समेकित अभियोग प्रबंधन प्रणाली‚ मुख्यालय स्तर पर समीक्षा बैठक‚ सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभान्वित एससी/एसटी परिवारों की संख्या‚ मध निषेध नियमावली २०२१ की कार्ययोजना। २०१६ से २०२१ के बीच सजा की विवरणी आदि के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गयी। आईजी प्रोहिबिशन मद्य निषेध अमृत राज ने मुख्यमंत्री के समक्ष दिए अपने प्रस्तुतीकरण में पुलिस द्वारा की गयी जिलावार शराब का विनष्टीकरण‚ प्रोहिबिशन यूनिट द्वारा की गयी विशेष कार्रवाई‚ गडबडी करने वालों के विरुद्ध दर्ज वाद की वर्तमान स्थिति‚ शराब एवं वाहनों की जब्ती‚ देशी/विदेशी शराब की रिकवरी आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी॥। बैठक में मद्य निषेध‚ उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री सुनील कुमार‚ मुख्य सचिव दीपक कुमार‚ अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध‚ उत्पाद एवं निबंधन विभाग आमिर सुबहानी उपस्थित थे।
कोरोना संक्रमण में आंगनबाडी सेविकाओं का उल्लेखनीय योगदान
राज्य सरकार द्वारा महिलाओं‚ लडकियों‚ बच्चों‚वृद्धजनों‚ दिव्यांगजनो ं सहित अन्य वगोंर् के लिए भी लगातार काम किये जा रहे हैं। उनके लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैं। बच्चियों को पोशाक योजना‚ साईकिल योजना सहित अन्य कई लाभ दिए जा रहे हैं। राज्य में मैट्रिक में पढने वाली छात्राओं की संख्या अब छात्रों से अधिक हो गई है। ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं को जन–जन तक पहुंचायें ताकि लोग उसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि सभी आंगनबाडी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए तेजी से काम करें। वृहद बाल आश्रय योजना के तहत १२ जिलों में हो रहे निमाण कार्य में तेजी लायें। बैठक में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी‚ मुख्य सचिव दीपक कुमार‚ समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद‚ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल॥ कुमार‚ महिला विकास निगम की निदेशक हरजोत कौर‚ मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा‚ अनुपम कुमार‚ मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने प्रस्तुतीकरण में विभाग की प्रमुख योजनाओं के संबंध में विस्तत जानकारी दी। उन्होंनें मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छात्र योजना‚ मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना‚ समेकित बाल विकास छात्र योजना‚ मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना‚ मुख्यमंत्री वृहद सहायता छात्र योजना‚ मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छात्र योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय पार्ट–२ तथा वित्तीय वर्ष २०२०–२१ की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में भी विस्तारपूर्वक बताया।अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने बताया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेषन तथा कोरोना संक्रमण में ऑगनबाडी सेविकाओं के उल्लेखनीय योगदान के लिये आईसीडीएस बिहार का े राष्टंीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। वहीं बिहार के बाल गृहों में चाइल्ड प्रोटेक्षन मैनेजमेंट इन्फॉरमेेषन सिस्टम/होम मैनेजमेंट इन्फॉरमेषन सिस्टम लागू करने के लिये बिहार की राष्टंीय स्तर पर सवोच्च न्यायालय ने प्रषंसा की है। बिहार मॉडल को पूरे देष में लागू करने के लिये राज्य से सहायता भी मॉगी जा रही है। बैठक में बताया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना की तर्ज पर देष के दस शहरों में भिक्षावृत्ति निवारण अभियान कोे नेशनल कैम्पेन को प्रारंभ किया गया।
BY AMBITSOLUTIONS.CO.IN