कृषकों व पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार को किये जायेंगे विशेष प्रयास

सूबे के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बृहस्पतिवार को कृषि विभाग की बजट पूर्व समीक्षा में कहा कि कृषि एवं पशुपालन प्रक्षेत्र के अंतर्गत मक्का उत्पादक‚ केला उत्पादक‚ गन्ना उत्पादक‚ चाय उत्पादक‚ जूट उत्पादक‚ जीविका के प्रतिनिधियों द्वारा सब्जी के उत्पादन इत्यादि अन्य क्षेत्रों तथा फूल उद्योग एवं बागवानी‚ जैविक खेती‚ कुक्कुट पालन‚ मत्स्य पालन‚ बकरी पालन‚ गौशाला डेयरी के अंतर्गत महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। सरकार प्रत्येक क्षेत्र में लोगों की आजीविका के साधन को मजबूत करने की दिशा में तत्परता से काम कर रही है। इस बैठक में प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों के आलोक में बजटीय प्रावधान पर यथाआवश्यक समुचित निर्णय लिया जाएगा। यह बैठक काफी सकारात्मक रही है॥। उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में गन्ना उद्योग‚ कॉम्फेड‚ जीविका‚ कृषि एवं पशुपालन प्रक्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बजट पूर्व बैठक का आयोजन हुआ‚ जिसमें संबंधित क्षेत्रों में बजटीय प्रावधानों के विषय में प्राप्त सुझावों पर गहन विचार–विमर्श किया गया। विमर्श में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कृषि एवं अनुषंगी विभागों के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं को सुदृढता के साथ पात्र लाभुकों को लाभान्वित करने की दिशा में गंभीर एवं सार्थक प्रयास कर रही है‚ ताकि हमारे किसान भाइयों‚ पशुपालकों‚ मत्स्यपालकों को आजीविका के बेहतर साधन मुहैया कराने के साथ–साथ उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो सके। विभागों के पदाधिकारियों एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने विस्तार से अपने संबंधित क्षेत्रों में आवश्यक सुधारों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है‚ जिसपर विचार–विमर्श के बाद व्यापक लोकहित में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र के हितधारकों के साथ सूबे के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में बजट पूर्व बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव पर विचार विमर्श किया गया‚ जिसमें मक्का किसानों द्वारा मक्का का उचित मूल्य प्राप्त होने‚ धान की खेती करने वाले किसानों द्वारा धान की अधिप्राप्ति अवधि माह नवंबर से ही लागू करने‚ जैविक खेती से जुडे किसानों को उनके उत्पादन का बेहतर मूल्य प्रदान करने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने‚ गन्ना किसानों के हित में गन्ना के मूल्यों में वृद्धि के साथ–साथ चीनी मिलों का क्षमतावर्द्धन‚ फूल की खेती से जुडे किसानों की अनुदान राशि को ५०फीसद तक बढाने‚ मशरूम उत्पादकों के लिए बाजार की व्यवस्था‚ मछली उत्पादक के कल्याण के लिए अनुमंडल स्तर पर मछली बाजार की व्यवस्था‚ दुग्ध उत्पादकों द्वारा दूध की कीमतों में वृद्धि के साथ–साथ बकरी पालकों‚ अंडा उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्राप्त सुझावों के आलोक में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र से जुडÃे सभी हित धारकों के कल्याण हेतु व्यापक लोकहित में आवश्यक समुचित निर्णय लिया जाएगा।