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कोरोना संकट के बीच संसद का बजट सत्र आज से शुरू,विपक्षी दलों का राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का फैसला

भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज़ादी के दिवानों ने जो सपने देखे थे उन्हें सिद्ध करने का स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया हैःप्रधानमंत्री

UB India News by UB India News
February 1, 2021
in Lokshbha2024, केंद्रीय राजनीती, खास खबर
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कोरोना संकट के बीच संसद का बजट सत्र आज से शुरू,विपक्षी दलों का राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का फैसला
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कोरोना वायरस महामारी के साये में और सख्त COVID-19 प्रोटोकॉल के बीच संसद का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है. आम बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा. अप्रैल के पहले सप्ताह तक चलने वाले इस बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं. विपक्ष किसान आंदोलन के बीच कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचने पर कहा की भारत के इतिहास में साल 2020 में पहली बार हुआ कि हमें अलग-अलग पैकेज के रूप में चार-पांच मिनी बजट देने पड़े। इसलिए मुझे विश्वास है कि ये बजट भी उसी श्रृंखला में देखा जाएगा . मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश ने हमें संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए, लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे. इस दशक का आज पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज़ादी के दिवानों ने जो सपने देखे थे उन्हें सिद्ध करने का स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया हैः

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बजट सत्र की शुरूआत शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ होगी. कांग्रेस समेत देश के 16 विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बहिष्कार का फैसला किया है. राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने बृहस्पतिवार को यह बात कही.

राज्यसभा के सभापति और उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अन्य सदस्यों के साथ कोरोनावायरस टेस्ट करवाया. इसके अलावा, राज्यसभा सचिवालय के 1,200 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी कोविड टेस्ट कराया. अब तक कोई भी संक्रमित नहीं पाया गया है.

कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर मानसूत्र सत्र छोटा किए जाने के बाद यह संसद का पहला सत्र होगा. कोविड-19 महामारी के कारण संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया जा सका था. बजट सत्र में प्रश्नकाल आयोजित होगा. समय की कमी के कारण पिछले सत्र में प्रश्नकाल नहीं हो सका था.

वहीं, लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि इस बार बजट की प्रति, दस्तावेज और आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर रखे जाने के बाद आनलाइन/डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे और कागज की प्रतियां उपलब्ध नहीं होगी.

पिछली बार मानसून सत्र की तरह ही इस सत्र में भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जायेगा और लोकसभा एवं राज्यसभा की कार्यवाही पांच-पांच घंटे की पालियों में संचालित होगी. राज्यसभा की कार्यवाही सुबह की पाली में और लोकसभा की कार्यवाही शाम की पाली में चलेगी.

समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक, सत्र के दौरान सरकार दो अध्यादेशों को कानून के रूप में पारित कराने का प्रयास भी करेगी. किसी अध्यादेश को सत्र शुरू होने के 42 दिनों के भीतर कानून के रूप में परिवर्तित कराना होता है अन्यथा इसकी मियाद समाप्त हो जाती है. हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2020, मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन अध्यादेश 2020 तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश 2021 जारी किया गया था.

बता दें कि संसद के बजट सत्र का पहला हिस्सा 15 फरवरी को समाप्त होगा. दूसरा हिस्सा 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा.

राज्यसभा सुबह तो लोकसभा शाम को बैठेगी
कोरोना संक्रमण के चलते इस बजट सत्र में संसद की कार्यवाही दो पारियों में चलेगी. राज्यसभा सुबह तो लोकसभा शाम को बैठेगी. गुरुवार को सत्र की शुरुआत के मद्देनजर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सत्र की तैयारियों का जायजा लिया था. लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि इस बार बजट की कॉपी व अन्य दस्तावेज और आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर रखे जाने के बाद आनॅलाइन/डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे. यानी कागज की प्रतियां उपलब्ध नहीं होगी. इस बार सत्र में शून्यकाल व प्रश्नकाल दोनों ही आयोजित होंगे. पिछली बार मॉनूसन सत्र में कोविड-19 गाइडलाइन के चलते समय की कमी को देखते हुए प्रश्नकाल को नहीं चलाया गया था.

इन अध्यादेशों पर रहेगा जोर
सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार इस सत्र में दो अध्यादेशों को कानून के रूप में पास कराने की कोशिश भी करेगी. हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2020, मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन अध्यादेश 2020 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश 2021 जारी किया गया था. बजट सत्र का पहला चरण 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा.

 

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