केन्द्र सरकार ने भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को ‘जेड प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला लिया है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 66 वर्षीय गोगोई को देश भर में उनकी यात्रा के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सशस्त्र कमांडो सुरक्षा प्रदान करेंगे.
राज्यसभा सदस्य गोगोई को पहले दिल्ली पुलिस सुरक्षा मुहैया करा रही थी. गोगोई नवंबर, 2019 में प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए और बाद में सरकार ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया.
सूत्रों ने बताया कि सीआरपीएफ वीआईपी सुरक्षा ईकाई है और गोगोई 63वें व्यक्ति हैं जिन्हें बल द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी. उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ के 8 से 12 कमांडो का सशस्त्र सचल दस्ता यात्रा के दौरान पूर्व प्रधान न्यायाधीश की सुरक्षा करेगा. उनके घर पर भी ऐसी ही दस्ता सुरक्षा में तैनात रहेगा.
अयोध्या मामले में सुनाया था फैसला
9 नवंबर 2019 को तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई और चार अन्य जजों की पीठ ने अयोध्या विवाद पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। पीठ ने विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने का आदेश दिया था।
बता दें कि जेड प्लस कैटेगरी के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ करता है और जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा देश के चुनिंदा लोगों को मिली हुई है। किसे जेड प्लस सुरक्षा दी जानी है, इसका फैसला केंद्र सरकार करती है। खुफिया विभागों से मिली सूचना के आधार पर जेड प्लस और अन्य तरह की सुरक्षा वीआईपी लोगों को दी जाती है।