राजस्व व भूमि सुधार के 414 अफसरों के तबादले पर रोक

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बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अंचल अधिकारियों, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी आदि अफसरों के हुए तबादले पर रोक लगा दी गई है। विभाग को निर्देश दिया गया है कि तबादले की फाइल पूरे ब्योरे के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष पेश करें। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने तबादले की अधिसूचनाओं को स्थगित करने का आदेश दिया है । उन्होंने साफ लिया है कि तबादले में कार्यपालिका नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया है।

मौजूदा सरकार के कार्यकाल में प्रखंड़ विकास पदाधिकारियों और अंचलाधिकारियों की पदस्थापना स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर की जाती रही है‚लेकिन चुनावी साल में अंचलाधिकारियों की पदस्थापना में विधायकों की अनुशंसा की अनदेखी की गयी और नियमावली को ताक पर रखकर अंचलाधिकारियों और भूमि उप सुधार समाहर्ताओं का स्थानांतरण कर दिया गया। इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 27 एवं 30 जून को 414 पदाधिकारियों के किए गए तबादले पर रोक लगा दी है। साथ ही तबादले से संबंधित संचिका मांगी है। इससे संबंधित आदेश मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिनांक 27 एवं 30 जून को पदाधिकारियों एवं समकक्ष पदाधिकारियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन किया गया है। प्राप्त सूचनानुसार उपर्युक्त स्थानांतरण एवं पदस्थापना में कार्यपालिका नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया है। इसी परिप्रेक्ष में तत्काल सभी अधिसूचनाओं को स्थगित करते हुए कार्यपालिका नियमावली के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण विवेचन के साथ संचिका मुख्यमंत्री के समक्ष उपस्थापित करने का आदेश दिया गया है।

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अधिसृचना के साथ ही तबादलों पर उठने लगी थी उंगली
मालूम हो कि गत जून के अंत में राजस्व विभाग में 255 अंचल अधिकारियों, 77 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों और 27 भूमि सुधार उप समाहर्ता समेत चकबंदी पदाधिकारी आदि विभिन्न पदों पर तैनात राजस्व पदाधिकारियों का तबादला किया था। तभी से इन तबादलों को लेकर उंगली उठने लगी थी। तबादले को लेकर कई तरह की शिकायतें मिलने के बाद ही मामले को मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया गया। उसके बाद गुरुवार यानी 2 जुलाई को तबादले का आदेश स्थगित करना पड़ा।

कार्यपालिका नियमावली का अनुपालन नहीं हुआ : सीएस
मुख्य सचिव ने अपने आदेश में साफ कहा है कि 27 जून और 30 जून को जारी तीन अलग-अलग अधिसूचनाओं में कुछ स्थानांतरण और पदस्थापना में कार्यपालिका नियमावली का अनुपालन नहीं हो सका है। इस परिपेक्ष में उक्त सूचनाओं को स्थगित रखा जाता है। आदेश दिया कि इस मामले में कार्यपालिका नियमावली के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मामले का पूर्ण विवेचन हो। साथ ही, संबंधित संचिका को मुख्यमंत्री के पास भेजा जाए।

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राजस्व विभाग के अधिकारियों ने साधी चुप्पी
तबादले को स्थगित करने की बाबत पूछे जाने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों ने खामोशी अख्तियार कर ली है। किसी भी वरीय पदाधिकारी ने कुछ बोलने से इंकार कर दिया। पर, विभाग ने तबादले के आदेश को रोके जाने की चर्चा गरम रही।

मालूम हो कि 27 जून को 255 अंचलाधिकारियों और 77 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया था। इसी तरह 30 जून 27 भूमि सुधार उप समाहर्ताओं और 12 अंचलाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया था जबकि 43 अंचलाधिकारियों की सेवा संबंधित विभाग को वापस कर दी गयी थी। चुनावी साल में अंचलाधिकारियों की पदस्थापना में विधायकों की अनुशंसा की अनदेखी ।

 

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