NPR 2010 की तरह हो लागू, NRC का बन रहा हउआ :नीतीश कुमार

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बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) में विपक्ष को जवाब देते हुए नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने एनपीआर (NPR) पर राज्य सरकार का स्टैंड क्लियर कर दिया है. नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा है कि राज्य सरकार में इस विषय पर चर्चा हुआ है. यह काम राजस्व विभाग की मदद से किया जाता है.

वहीं, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से सवाल किया कि जो 18 दिसंबर 2019 को एनपीआर को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 15 मई से एनपीआर लागू होगा तो क्या इस नोटिफिकेशन रद्द किया जाएगा.

इस पर नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि एनपीआर को लेकर जो नोटिफिकेशन पिछले साल आया था उसके मद्देनजर ये लेटर भेजा गया है. लेकिन इसमें जो नई चीजों को शामिल किया गया है उसपर विमर्श किया गया है और 19 जनवरी के बाद एक-एक चीज को ध्यान में रखा गया है.

नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि 2020 में अभी भी एनपीआर को लेकर औपचारिक अधिसूचना नहीं जारी हुई कि किस आधार पर एनपीआर के तहत जानकारी एकत्रित की जाएगी. साथ ही नीतीश कुमार ने विधानसभा में प्रस्ताव दिया है कि जो राज्य सरकार से एनपीआर को लेकर केंद्र सरकार को कम्यूनिकेट किया गया है उसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए.

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वहीं, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सीएम से सवाल किया कि इसमें ये भी जोड़ा जाना चाहिए कि एनआरसी राज्य में लागू नहीं होगा. वहीं, नीतीश कुमार ने एक बार फिर विधानसभा में कहा कि बिहार में एनआरसी की कोई बात नहीं है. नीतीश कुमार ने इस दौरान 22 दिसंबर को पीएम के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि खुद पीएम ने साफ कहा है कि 2014 से अबतक एनआरसी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है. एनआरसी और एनपीआर को हउआ बनाया जा रहा है.

नीतीश कुमार की घोषणा पर कोई संदेह नहीं: मोदी

वहीं, उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में एनपीआर 2010 के फॉर्मेट पर ही होगा। नीतीश कुमार की घोषणा पर कोई संदेह नहीं है। जब 2010 में कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया तो 2020 में भी नहीं मांगा जाएगा। किसी को कोई पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है।

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