एकमुश्त समाधान योजना का उठायें लाभ

बजट पूर्व परिचर्चा की चौथी कडी में मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में कराधान प्रक्षेत्र के लोगों से विमर्श और उनके सुझाव सुनने के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जीएसटी से पूर्व के विभिन्न स्तर पर लम्बित कर विवाद के ६२‚३८३ मामले जिनमें ३‚४८३ करोड की राशि निहित है‚ के लिए एकमुश्त समाधान योजना लाई गई है। अभी तक ७०० करदाताओं ने समाधान के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने करदाताओं से अधिक से अधिक २५ मार्च तक विवादित राशि का ३५ और ब्याज सहित पेनाल्टी की १० प्रतिशत राशि जमा कर समाधान योजना का लाभ उठाने की अपील भी की। श्री मोदी ने कहा कि विगत वर्ष २०१८–१९ में ३३‚५३९ करोड का राजस्व ५ विभागों द्वारा संग्रह किया गया था। इस साल का संशोधित लक्ष्य ३५‚६९० करोड है जिनमें से जनवरी तक २६‚८८३ करोड का संग्रह हो चुका है। अगले दो महीने में शेष ८‚८०६ करोड का संग्रह करने में सभी सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जीएसटी के अन्तर्गत करवंचना के मामलों को रोकने के लिए ५‚४७९ निबंधित करदाताओं के परिसर का निरीक्षण किया गया जिनमें ७४४ का कोई अता–पता नहीं पाया गया। छह महीने तक विवरणी दखिल नहीं करने वाले ३७‚३०५ कारोबारियों के निबंधन को रद्द कर दिया गया है। पिछले २० महीनों में कुल २१ हजार वाहनों व ४२५ परिसरों का निरीक्षण कर १०३ करोड की पेनाल्टी अधिरोपित की गई है। फर्जी कम्पनियों के जरिए १०० कारोबारियों ने १९९१.६ करोड का माल बाहर से मंगाया जिनमें ४२६.८७ करोड का कर निहित है। ऐसे करवंचकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। परिचर्चा में शामिल लोगों ने बिहार में पेट्रोलियम पदार्थों पर पडोसी राज्यों के समतुल्य वैट दर करने‚ बालू का अवैध खनन कर यूपी में ले जाने से रोकने के लिए चेकपोस्ट पर कडाई करने‚ बिल्डिंग बाईलॉज अधिसूचित करने‚ १५ साल पुराने वाहनों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लाने‚ सर्किल रेट बिक्री दर से ज्यादा होने तथा ईंट‚ बालू‚ परिवहन व निबंधन से जुडे करीब दो दर्जन से अधिक मुद्दे उठाये और अपने सुझाव दिए।