देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बजट सत्र के बीच एक बेहद राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है. जहां एक तरफ सबकी निगाहें सरकार की आर्थिक नीतियों पर टिकी हैं, वहीं दूसरी तरफ महंगाई भत्ते (DA) के मोर्चे पर एक बड़ी अपडेट आ गई है. यह खबर सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की जेब से जुड़ी है. दरअसल, जनवरी 2026 के लिए महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो चुका है. सरकार ने उन अहम आंकड़ों को जारी कर दिया है, जिनके आधार पर यह तय होता है कि आपकी सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है.
AICPI इंडेक्स के आंकड़ों ने साफ की तस्वीर
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हवा में नहीं, बल्कि ठोस आंकड़ों के आधार पर होती है. इसके लिए सबसे अहम पैमाना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) होता है. श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से दिसंबर 2025 के लिए ये आंकड़े जारी कर दिए गए हैं.
मंत्रालय के मुताबिक, दिसंबर महीने में यह सूचकांक 148.2 अंक पर स्थिर रहा है. ध्यान देने वाली बात यह है कि नवंबर में भी यह आंकड़ा इसी स्तर पर था. सूचकांक में स्थिरता का मतलब यह नहीं है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी रुक जाएगी. जानकारों का मानना है कि इन आंकड़ों के आधार पर सरकार डीए में अधिकतम वृद्धि करने की स्थिति में है, जो कर्मचारियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है.
सैलरी में आएगा बंपर उछाल, 63% होगा डीए?
मौजूदा आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत तक का इजाफा कर सकती है. अगर ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा.
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू सूचकांक का 148.2 पर बरकरार रहना एक सकारात्मक संकेत है. इसका सीधा अर्थ है कि महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की पूरी गुंजाइश है. यानी अब कर्मचारियों को 63 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद है.
कब से लागू होगी नई दरें?
केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में संशोधन करती है. यह संशोधन द्विवार्षिक चक्र का हिस्सा है. ताजा अपडेट जनवरी 2026 के लिए है. आपको याद होगा कि इससे पहले जुलाई 2025 में सरकार ने डीए को 55 फीसदी से बढ़ाकर 58 फीसदी किया था. अब जनवरी से लागू होने वाले इस नए इजाफे के बाद कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलेगा, जो बढ़ती महंगाई से निपटने में एक बड़ा सहारा साबित होगा.
कैसे तय होता है यह गणित?
इसके लिए एक निर्धारित फॉर्मूला है, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है. पिछले 12 महीनों के औसत AICPI-IW का आकलन करके ही डीए का प्रतिशत निकाला जाता है. यह डेटा ही वह चाबी है, जो तय करता है कि सरकारी खजाने से कर्मचारियों को राहत के रूप में कितनी राशि दी जाएगी.डीए हाइक निकालने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है. DA (%) = [{(पिछले 12 महीनों का औसत AICPI-IW × 2.88) − 261.41} / 261.41] × 100 − मौजूदा DA (%)
