वित्त मंत्री ने देश के लाखों टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए आयकर देने वाले को राहत का ऐलान किया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार किया जाएगा। इसके साथ ही टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 3 लाख से 7 लाख रुपये तक 5 फीसदी टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख की आय पर 10 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा। वहीं 10 से 12 लाख की आय पर 15 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा होगा। वहीं 12 से 15 लाख के आय पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। 15 लाख से अधिक के इनकम पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा। हालांकि, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
₹0-3 लाख – 0%
₹3-7 लाख – 5%
₹7-10 लाख – 10%
₹10-12 लाख – 15%
₹12-15 लाख – 20%
₹15 लाख से ऊपर – 30%
जीएसटी को अधिक सरल बनाएगी सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार जीएसटी (माल एवं सेवा कर) को अधिक सरल और युक्तिसंगत बनाने का प्रयास करेगी। यह एक ऐसा कदम है जो कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। सरकार ने सीमा शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव रखा। मंत्री ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तीन और दवाओं पर सीमा शुल्क छूट की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने आम आदमी पर कर का बोझ कम किया है और उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत कम की है।
24 पॉइंट में 2024 का बजट
1. नई टैक्स रिजीम में बदलाव, 7.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री
- न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। नई टैक्स रिजीम में अब 50 हजार की जगह 75 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।
- पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं।
2. मोबाइल फोन और सोना-चांदी सस्ते होंगे, सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटाई
- बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं।
- सस्ते होने वाले प्रोडक्ट में मोबाइल फोन, कैंसर की दवाएं और सोना-चांदी है। वहीं प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं।
3. एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर्स के लिए रोजगार से जुड़ी तीन स्कीम
- पहली बार जॉब करने वालों के लिए स्कीम A: EPFO में पहली बार रजिस्टर होने वाले एम्प्लॉइज को एक महीने की सैलरी के बराबर राशि (15,000 रुपए से ज्यादा नहीं), तीन किस्तों में ट्रांसफर होगी। इससे 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है।
- मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए स्कीम B: एम्प्लॉयमेंट के पहले 4 साल में एम्प्लॉई और एम्प्लायर दोनों को उनके EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन के अनुसार इंसेंटिव मिलेगा। इस योजना से 30 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है।
- एम्प्लॉयर्स के लिए स्कीम C: सरकार हर एक एडिशनल एम्प्लॉई के लिए ईपीएफओ योगदान के लिए एम्प्लॉयर्स को दो साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का रीइंबर्समेंट करेगी। इस योजना से 50 लाख लोगों को एडिशनल एमप्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद है।
4. एग्रीकल्चर के लिए 1.52 लाख करोड़, किसान सम्मान निधि में बदलाव नहीं
- सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया गया।
- किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है, ये 6,000 रुपए ही रहेगी। इसकी 8000 होने की उम्मीद थी।
5. एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान, टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप
- सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए एक योजना शुरू करेगी।
- इसमें हर महीने 5000 रुपए इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
6. मुद्रा लोन की लिमिट दोगुनी हुई, MSME को अब 10 लाख की जगह 20 लाख तक लोन
- मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। पहले इस स्कीम के तहत MSME के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जा रहा था, जो अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है।
- पीएम मुद्रा योजना में तीन कैटेगरी है। शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन के तहत 50 हजार रुपए, किशोर में 5 लाख तक और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था।
7. महिलाओं के लिए ₹3 लाख करोड़ दिए, होस्टल भी बनेंगे
- महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए ₹3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है।
- सरकार वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल बनाएगी।
8. नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी सरकार
- केंद्र सरकार बिहार के नालंदा-राजगीर कॉरिडोर सहित नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी।
- काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में कॉरिडोर को डेवलप करेगी।
9. सरकार ने एंजेल टैक्स खत्म किया, स्टार्टअप्स को राहत मिलेगी
- कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर उसके फेयर वैल्यू से अधिक कीमत पर बेचती है, तो उस कंपनी को एजेंल टैक्स पेमेंट करना पड़ता था।
- आम तौर पर एंजेल स्टार्टअप्स कंपनियों पर लगता था, जब उनमें कोई इन्वेस्ट करता था। इससे स्टार्टअप्स को टैक्स से राहत मिलेगी।
10. फ्यूचर एंड ऑप्शन पर STT टैक्स बढ़ाया
- फ्यूचर पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT 0.0125% से बढ़ाकर 0.02% हुआ।
- ऑप्शन ट्रांजैक्शन पर 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% लगाने का ऐलान किया गया है।
- F&O में छोटे निवेशकों की बढ़ती संख्या और घाटे के कारण सरकार ने ऐसा किया।
11. बिहार एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट इंफ्रा का प्रस्ताव
- 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर हाईवे, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा में बेहतर सड़क संपर्क और बक्सर में गंगा नदी पर एक एडिशनल दो-लेन पुल का डेवलपमेंट होगा।
- अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बिहार के गया में इंडस्ट्रियल नोड डेवलप किया जाएगा। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। राज्य में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट इंफ्रा की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा।
12. आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा
- आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की घोषणा। इसी वित्तीय वर्ष में ये पैसे जारी किए जाएंगे। ये सीएम चंद्रबाबू नायडू के ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती को डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
- विशाखापट्टनम-चेन्नई-ओरवाकल-हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही एक हैदराबाद-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा। रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी आंध्र प्रदेश जिलों के लिए स्पेशल बैकवर्ड एरिया फंड की भी घोषणा।
13. डिफेंस के लिए 4.54 लाख करोड़ रुपए का बजट
- डिफेंस के लिए 4.54 लाख करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया है। यह फरवरी में अंतरिम बजट में मिले 6.21 लाख करोड़ रुपए से 1.67 लाख करोड़ रुपए कम है।
- 1.72 लाख करोड़ रुपए- कैपिटल एक्विजिशन के लिए है। यह डिफेंस बजट का 28% है। वहीं 92,088 करोड़ रुपए- आर्म्ड फोर्स के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए।
14. एक करोड़ लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली फॉर्मूला
- पीएम सूर्योदय योजना के तहत एक करोड़ से अधिक घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। अंतरिम बजट में इसकी घोषणा हुई थी।
- इस बजट में बताया गया कि पैदा होने वाली सोलर एनर्जी सीधे उस घर को मिलने के बजाय पहले सप्लाई ग्रिड में जाएगी।
15. एक करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनेंगे
- पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे।
- सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (ppp) मॉडल के जरिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए डोर्मिटरी स्टाइल के किराए के घर डेवलप करेगी।
16. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख
- इक्विटी इन्वेस्टमेंट में शार्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट 15% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है।
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स दर10% से बढ़ाकर 12.5% करने का ऐलान किया गया है।
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया है।
17. हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को मदद
- स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए देशभर की संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा।
- इसके लिए हर साल एक लाख छात्रों को ई-वाउचर मिलेंगे, लोन के अमाउंट पर 3% ब्याज सरकार देगी।
18. पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा मिलेगा
- आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा।
- योजना के तहत आकांक्षी जिलों और जनजातीय बहुल गांवों में जनजातीय परिवारों के पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे।
- इस योजना से 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा और 5 करोड़ आदिवासी लोगों को फायदा मिलेगा।
19. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मौसम अनुकूल सड़कें बनेंगी
- इस योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम के अनुकूल सड़कें बनाई जाएंगी।
20. पूर्वी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना
- सरकार 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए देगी, जो GDP का 3.4% है।
- बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना।
21. मनरेगा एलोकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए ₹86,000 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव रखा, जो अंतरिम बजट के समान राशि है।
22. MSMEs इंटरनेशल मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकेंगे
- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड में ई-कॉमर्स माध्यम से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हब बनाए जाएंगे।
- इससे एक छत के नीचे ट्रेड और एक्सपोर्ट-रिलेटेड सर्विसेज की सुविधा मिलेगी। MSMEs इंटरनेशल मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकेंगे।
23. ऑनलाइन सामान बेचने वाले ट्रेडर्स पर अब कम टैक्स
- ई-कॉमर्स ट्रेडर्स पर लगने वाले टैक्स को 1% घटाकर 0.10% किया गया है।
- ऑनलाइन सामान या सर्विस बेचने वाले किसी भी डीलर को ये टैक्स देना होता है।
24. नाबालिगों के लिए NPS वात्सल्य स्कीम की घोषणा
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS वात्सल्य स्कीम की घोषणा की। नाबालिगों को इसके जरिए लॉन्ग टर्म सेविंग का ऑप्शन मिलेगा। इस स्कीम में माता-पिता और अभिभावक बच्चों की ओर से निवेश कर सकेंगे। बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर NPS में बदल जाएगा।
