वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपना सातवां केंद्रीय बजट पेश करना शुरू कर दिया है. इस दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में कहा, ‘भारत के लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पर अपना विश्वास मजबूत किया है और तीसरी बार उसे चुना है.’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है, जबकि भारत की आर्थिक स्थिति स्थिर बनी हुई है. इसके साथ ही उन्होंने सरकार की प्राथमिकता भी गिनाते हुए कहा कि किसान, महिला, युवा, गरीब पर सरकार का फोकस है.
Budget 2024 Highlights Live
- मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एनर्जी सिक्योरिटी बड़ी प्राथमिकता- वित्त मंत्री
- शिक्षा और स्किल बढ़ाने पर ₹4.8 Lk करोड़ का आवंटन
- 5 साल में 4.1 Cr युवाओं के लिए पैकेज पर फोकस
- पांच साल में रोजगार पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे
- कृषि सेक्टर का विकास पहली प्राथमिकता, इसलिए 32 फसलों के लिए 109 वैराइटी लॉन्च करेंगे- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- 1 करोड़ किसानों के लिए नैचुरल फार्मिंग पर जोरट
- 10,000 बायो रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगेट
- कृषि सेक्टर के लिए ₹1.52 लाख करोड़ का आवंटनट
- 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च होगा
- दालों, ऑयल सीड्स के मिशन लॉन्च करेंगे
- 3 स्कीम के तहत रोजगार पीएलआई लॉन्च किया गया
- PMYojana के तहत 3 फेज में 15,000 रुपये मिलेंगे.
गौरतलब है कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय के ऑफिस के बाहर बजट बनाने वाली टीम के साथ पत्रकारों को पोज दिया, उसके बाद वह राष्ट्रपति भवन के लिए निकल गईं. यहां राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद वह 11 बजे लोकसभा में बजट भाषण शुरू करेंगी. लोगों की नजरें आज के भाषण पर टिकीं हुईं है, वित्त मंत्री की ओर उनके लिए क्या-क्या मिलेगा
11 बजे से शुरू है स्पीच
वित्त मंत्री सीतारमण 9 बजे के करीब अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस से निकलकर लाल बही के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंच कर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद संसद पहुंच चुकीं हैं. 11 बजे से वह लोकसभा में बजट स्पीच देंगी.
नया टैक्स स्लैब बनेगा
सीतारमण ने पहले ही टैक्स में राहत के संकेत दे चुकी है . एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि टैक्स में न केवल छूट मिलेगी बल्कि सरकार मानक की सीमाएं भई बढ़ा सकती हैं. वहीं, सरकार का सिंगल हाइब्रिड टेक्स सिस्टम लाने पर जोर है. इस नए सिस्टम में टैक्स स्लैब में मौजूदा छूट 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर सकती है. वहीं, सरकार एक नया टैक्स स्लैब बना सकती है, जिसकी सीमा 15 से 18 लाख हो सकती है और टैक्स दर 25 % रहने की संभावना है.







