उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पहली बार अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू किया. उल्लेखनीय है कि 27 सितंबर, 2018 को, भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने संवैधानिक महत्व के मामलों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण या वेबकास्ट को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिया था. एक अधिकारी ने कहा कि कार्यवाही को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक है। पहली बार कोर्ट में सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। शीर्ष अदालत में महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए तीन संविधान पीठ हैं। अब आम जनता देश की सर्वोच्च अदालत में चल रही सुनवाई और दलीलों को घर बैठे देख पाएगी।
सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास जल्द ही कार्यवाही को लाइव-स्ट्रीम करने के लिए अपना एक प्लेटफॉर्म होगा। हाल ही में सीजेआई की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि 27 सितंबर से सभी संविधान पीठ की सुनवाई की कार्यवाही को लाइव-स्ट्रीमिंग के जरिए दिखाया जाएगा। अब आम जनता सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर सभी संविधान पीठ की सुनवाई देख सकती है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट द्वारा दायर कई याचिकाओं पर महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित मामले की सुनवाई की, जिसका सीधा प्रसारण किया गया।
बता दें कि 27 सितंबर, 2018 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने संवैधानिक महत्व के मामलों में महत्वपूर्ण कार्यवाही के लाइव टेलीकास्ट या वेबकास्ट का ऐतिहासिक निर्णय दिया था। 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक वेबकास्ट पोर्टल के माध्यम से तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया था। यह एक औपचारिक कार्यवाही थी क्योंकि उस दिन न्यायमूर्ति रमना सीजीआई के पद से रिटायर हुए थे।।
इन मामलों की भी हो सकती है लाइव स्ट्रीमिंग
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को तीन संविधान बेंच अलग-अलग मामलों की सुनवाई करेंगी। इसमें आर्थिक आरक्षण के मामले की सुनवाई शामिल है, जिसे सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली संविधान की पीठ सुनेगी। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच अधिकारियों के ट्रांसफर एवं पोस्टिंग के अधिकारों के विवाद पर सुनवाई करेगी। इसके अलावा, बार काउंसिल के नियमों से जुड़ा मामला शामिल है, जिस पर जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी।
