बिहार विधान सभा में आज

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सदन की बैठक 11 बजे प्रारंभ होगी।
प्रश्नोत्तर।
अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर ।
ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकार का वक्तव्य
बिहार ग्रामीण सेवा के पदाधिकारियों का वेतनमान सम्मानजनक करने के संबंध में।
राज्य के महत्वपूर्ण स्थलों का चयन, जीर्णोद्वार एवं पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दिलाने के संबंध में।विधायी कार्यराजकीय विधेयक
बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वगरे के लिए आरक्षण विधेयक,2019 का व्यवस्थापन।
बिहार भूमि सुधार, अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन, संशोधन विधेयक, 2019 का व्यवस्थापन।उइन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, संशोधन विधेयक, 2019 का व्यवस्थापन।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, संशोधन विधेयक,2019 का व्यवस्थापन।
बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति, निरसन विधेयक,2019 का व्यवस्थापन।
बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि, संशोधन विधेयक,2019 का व्यवस्थापन।
बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियमन विधेयक, 2019 का व्यवस्थापन।
राजकीय संकल्प
संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार प्रस्ताव करेंगें कि यह सभा संकल्प लेती है कि ‘‘वर्ष 2021 की जनगणना जातीय आधर पर करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।
संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार प्रस्ताव करेंगे कि यह सभा संकल्प लेती है कि ‘‘विविद्यालयों में विविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू की गयी विभागवार रोस्टर पण्राली को समाप्त करते हुए पूर्ववत विविद्यालय स्तरीय रोस्टर के आधार पर नियुक्ति करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।

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बिहार विधान परिषद में
सदन की बैठक 12 बजे शुरू होगी।
प्रश्नोत्तर।
प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार विधानप परिषद के 157 वें, 170 वें, 173 वें, 179 वें एवं 185 वें सत्र की लंबित प्रश्नोत्तरी की सूची की एक -एक प्रति सदन की मेज पर रखा जाना।
वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में तृतीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय के रुझान की एक प्रति का उपस्थापन।
ध्यानाकर्षण सूचनाएं।
(क) बिहार के किसानों का ससमय धान क्रय करने एवं उसका समुचित भुगतान करने के संबंध में।
(ख) बांका जिले के र्गामीण कार्य विभाग द्वारा घटिया सामग्रियों के उपयोग से सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में।
(ग) नगर परिषद, सासाराम के नगर कार्यपालक पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के संबंध में।उमंत्री द्वारा प्रस्ताव किये जाना कि ‘‘यह परिषद सहकल्प लेती है कि वर्ष 2021 की जनगणना जातीय आधार पर किये जाने हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करे।’

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