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औरंगाबाद के जिलाधिकारी का स्कॉर्पियो गाड़ी को नीलाम करने का फैसला न्यायालय ने सुनाया है. साथ ही नीलामी की राशि औरंगाबाद के सिविल कोर्ट की नजारत में जमा करने का आदेश दिया हैं. यह आदेश व्यवहार न्यायालय के सब जज-1 अनिल कुमार मिश्रा के न्यायालय से जारी किया गया हैं. जानकारी के मुताबिक, मुंगेश्वरी देवी बनाम बिहार सरकार, वाद संख्या 4/2007 में न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है. यह वाद स्वत्व वाद संख्या 146/90 में पारित निर्णय व डिक्री के आधार पर चल रहा है.

मालूम हो कि मुआवजे के लिए 23200 के भुगतान के लिए वाद लाया गया था. इसमें 23287 रुपये का भुगतान भी किया गया था. इसमें ब्याज का बकाया रकम नहीं जोड़ा गया था. अब यह ब्याज की रकम के साथ अदालत ने 1,53,376.54 रुपये भुगतान का आदेश दिया है. इस मामले में कुल नौ पक्षकार हैं. इस संबंध में जिलाधिकारी कंवल तनुज ने कहा कि मामले की जानकारी ले रहे हैं. फिलहाल उन्हें आदेश की कॉपी नहीं मिली है. अदालत का जो भी आदेश होगा, उसका अनुपालन किया जायेगा.

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सब जज-1 की अदालत ने दिया ऐतिहासिक फैसला

सब जज-1 की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि सारी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद स्कॉर्पियो को अभिरक्षा में लेने का निर्देश दिया जाता है. इसकी सूचना औरंगाबाद के जिलाधिकारी, विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी, जिला नजारत शाखा सहित अन्य को दी जाये कि वह किसी परिस्थिति में गाड़ी की बिक्री नहीं करेंगे. गाड़ी का स्थानांतरण नहीं होगा और ना ही उसके स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जायेगा. गाड़ी की नीलामी की कार्रवाई पूरी कर पैसे को जमा करने का निर्देश दिया गया है.

 

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