विभाग द्वारा चलायी जा रही याजनाओं का लाभ पहुंचाने में तेजी लाएं : डॉ. प्रेम

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Patna-June.21,2019-Bihar Agriculture Minister Prem Kumar is holding meeting with officials at BAMETI premises in Patna.

बिहार सरकार के कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा की किसानो को सरकार की विभिन्न योजनाओं में लोन देने और अन्य कायरे में कोताही बरतने वाले बैंकों को बर्दाश्त नही किया जायेगा। सरकार की विभिन्न योजनाओ में लाभुको को लाभ पहुंचने में बैंक तेजी दिखाएं। कृषि विभाग द्वारा राज्य में चलाये जा रहे डी.बी.टी. अंतर्गत डीजल अनुदान एवं अन्य योजनाओं में बैंकों द्वारा अभिरूचि नहीं ली जा रही है, जिससे कुछ किसानों का खाता एन.पी.सी.आई. से लिंक नहीं हो पा रहा है। इससे किसानों के आधार आधारित खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण नहीं हो सका है। उन्होंने बैंकों को निदेश दिया कि इसमें रूचि लेते हुए किसानों के खातों को एन.पी.सी.आई. से यथाशीघ्र लिंक किया जाय ताकि वंचित किसानों के खाते में राशि अंतरण किया जा सके। साथ ही इस समीक्षात्मक बैठक में जो बैंक मैनेजर, अन्य कृषि पदाधिकारी, योजनाओ से सम्बंधित अधिकारी नही आयें हैं उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी। कृषि मंत्री, डॉ ़. प्रेम कुमार बामेती, पटना के सभागार में विभिन्न योजनाओं में पटना जिला के लाभान्वित होने वाले .षकोंध्संबंधित बैंक अधिकारियोंध्विभागीय अधिकारियों के साथ समिक्षामक बैठक के दौरंब उक्त बातें कही । मंत्री ने कहा की इस बैठक में बैंकों से संबद्ध कृषि विभाग की योजनाओं, किसान क्रेडिट कार्ड ऋण, कृषि टर्म लोन, कृषि यांत्रिकरण योजना, कस्टम हायरिंग, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के साथ ही पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की योजनाएँ डेयरी, फिसरी, पॉल्ट्री आदि योजनाओं में संबंधित ऋण वितरण की अ।तन स्थिति की समीक्षा की गई । सरकार की विभिन्न योजनाओ से समबन्धित लाभुक किसान भाई-बहन इस बैठक में शामिल हुए हैं । उनसे बातचीत कर सीधा फीडबैक लिया जा रहा है। मंत्री ने बैंकों द्वारा ऋण की स्वी.ति में आने वाली परेशानियों को यथाशीघ्र दूर करने हेतु बैंक के अधिकारियों को निदेश दिया। उन्होंने कहा कि .षि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है इसलिए किसान की हर परेशानियों में सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निदेश दिया कि उनके बैंक में किसानों के ऋण की स्वी.ति हेतु लम्बित आवेदनों पर यथाशीघ्र समाधान करते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार के ऋणों को शीघ्र मुहैया कराया जाय। उन्होंने कहा कि कम अनुदान वाली योजनाओं, जिसकी स्वी.ति किसानों को मुख्यालय स्तर पर कराना पड़ता है, जिसमें उन्हें काफी परेशानियाँ होती है। ऐसी योजनाओं के लिए अनुदान की स्वी.ति अब जिला स्तर पर ही किया जायेगा।मंत्री द्वारा उपस्थित बैंक अधिकारियों से वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसान क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत बैंकों को प्राप्त, स्वी.त एवं अस्वी.त आवेदन की जानकारी ली गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्तमान में केसीसी की उपलब्धि काफी कम है। यह काफी खेदजनक है। राज्य में लागू बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत केसीसी ऋण अनिवार्य नहीं होने के कारण ऋण वितरण में कमी आई है। मंत्री द्वारा के0सी0सी0 ऋण के लिए फसल बीमा की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखने हेतु निदेश दिया गया।इस बैठक में प्रधान सचिव, .षि विभाग सुधीर कुमार, निदेशक गव्य अजय कुमार झा, पटना के प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक ट्ठशष्य) उमेश प्रसाद मंडल, संयुक्त निदेशक अभियंतण्र अरविन्द शर्मा, संयुक्त निदेशक अभियंतण्र जय प्रकाश नारायण, पटना मिल्क यूनियन के प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार सिंह, पटना स्टेट बैक के प्रबंधक रमेश कुमार सहित अन्य पदाधिकारीगणध्बैकों के अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में पटना जिला के विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित होने वाले किसानगण भाग लिये।

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