रेल लाइन की जमीन के बाद सूबे को एक और सौगात जल्द

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उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि दीघा-आर ब्लॉक रेललाइन की 71 एकड़ जमीन की सौगात के बाद बिहार को भारत सरकार की आईटीडीसी के होटल पाटलिपुत्र अशोक की डेढ़ एकड़ जमीन सहित भवन जल्द ही मिलने वाला है। जमीन व भवन हस्तांतरित होने के बाद बिहार सरकार निर्णय लेगी कि स्वयं या पीपीपी मोड में किस तरह से इसका संचालन किया जाए।श्री मोदी ने बताया कि 26 मई, 1973 को बिहार सरकार के राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने पटना के प्राइम लोकेशन पर भारत सरकार के पर्यटन विभाग को नि:शुल्क डेढ़ एकड़ जमीन विभिन्न शतरे के अधीन लीज पर दी थी। शर्त में यह भी शामिल था कि राज्य सरकार कभी भी तीन महीने का नोटिस देकर जमीन वापस ले सकती है। भारत सरकार आईटीडीसी के अन्तर्गत संचालित विभिन्न होटलों का विनिवेश करने जा रही है जिसमें पटना का होटल पाटलिपुत्रा अशोक भी शामिल है। 19 जून को दिल्ली में आईटीडीसी की प्रबंध निदेशक रश्मि वर्मा और बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव रवि परमार के बीच होटल को पुनमरूल्यांकित लागत मूल्य 13 करोड़ में बिहार सरकार को सौंपने पर सहमति बनी है। पहले जमीन सहित होटल का मूल्यांकन 28.5 करोड़ था। बिहार सरकार की ओर से आईटीडीसी को स्मरण दिलाया गया कि जमीन तो नि:शुल्क लीज पर दी गयी है। 

पटना – लालू परिवार में हर कोई आंतरिक पावर सेंटर बनने की लड़ाई जीतने के लिए बढ़ -बढ़ कर बयानबाजी कर रहा है। पारिवारिक राजनीति की विरासत के जिन दो सपूतों को नीतीश कुमार के चेहरे पर विधान सभा में पहली बार इंट्री मिली, वे सारे लोक-लिहाज ताख पर रख कर अपने घर मुख्यमंत्री के लिए नो इंट्री का बोर्ड लगवाना चाहते हैं। राज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में बिहार की जनता उन्हें नो इंट्री का बोर्ड दिखानेवाली है। उन्होंने कहा कि लोगों की बढ़ती जरूरतें और विकास की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए कर का आधार बढ़ाना जरूरी था। आजादी के बाद मात्र 66 लाख करदाता रजिस्टर हुए थे, लेकिन 1 जुलाई, 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के साहसिक फैसले से एक साल में 48 लाख नये करदाता बने। 17 करों और 23 उपकरों (सेस) को मिलाकर एक कर व्यवस्था लागू करने से व्यापारिक सुगमता बढ़ी। कांग्रेस अमीरों की कार और गरीबों की साइकिल पर एक समान कर लगाना चाहती है।

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