राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम’ में शामिल हों बिहार के शहर :उपमुख्यमंत्री

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उपमुख्यमंत्री सह पर्यावरण व वनमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के शहरों को भी ‘‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम’ में शामिल करने की मांग उठाई है। इस मांग को केन्द्रीय पर्यावरण व वन मंत्री डा. हर्षवर्धन ने स्वीकार कर लिया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में सोमवार को आयोजित पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार केम्पा फंड की नियमावली जल्द अधिसूचित करे जिससे बिहार जैसे राज्य इसमें जमा 50 हजार करोड़ में से करीब 450 करोड़ का उपयोग कर सकें। उन्होंने सम्मेलन में उग्रवाद प्रभावित 13 जिलों के अलावा गैर उग्रवाद प्रभावित जिलों में भी सड़क निर्माण के लिए 40 हेक्टेयर तक वनभूमि का फॉरेस्ट क्लीयरेंस तथा 15 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करने का अधिकार राज्यों को देने की मांग की। उन्होंने बताया कि वन भूमि की गैरवानिकी इस्तेमाल के लिए दी गई क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर कैम्पा फंड में करीब 50 हजार करोड़ रुपये जमा हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नियमावली बनने तक राज्य केवल इसके 10 प्रतिशत का ही इस्तेमाल कर पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर जल्द ही इसकी नियमावली अधिसूचित होने वाली है। इसके बाद बिहार करीब 450 करोड़ रुपये तथा अन्य राज्य भी शेष 90 प्रतिशत राशि का उपयोग कर पायेंगे। पर्यावरण की दृष्टि से परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने वाली राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन समिति का गठन अब राज्य अपने स्तर से कर सकेंगा। इसके लिए केन्द्र की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

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