राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में 100.39 करोड़ की योजना स्वीकृत : डॉ. प्रेम

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में चावल, गेहूं, दलहन, कोर्स सीरियल तथा वाणिज्यिक फसल (गन्ना एवं जूट) के उत्पादन हेतु कुल 100.3914 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। यह जानकारी राज्य के कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि इस योजना में भारत सरकार से 5832.375 लाख रुपये केन्द्रांश के रूप मे मिलेगी। इसके समानुपातिक राज्यांश मद में 3888.25 लाख रुपये तथा राज्यांश मद से अतिरिक्त सहायता के रूप में 318.515 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्यांश से अतिरिक्त सहायता बीज अनुदान दर में राज्य योजना से टॉपअप के रूप में प्रदान की गई है।कृषि मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत चावल के विकास के लिए राज्य के 15 जिलों में अररिया, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, गोपालगंज, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफरपुर, पूर्णियां, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सिवान एवं सुपौल को शामिल किया गया है। गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 10 जिलों में अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, गया, गोपालगंज, नालंदा, पटना, सीतामढ़ी, सीवान एवं सुपौल को चयनित किया गया है। दलहन के कार्यक्रम सभी जिलों में जबकि कोर्स सीरियल के लिए 11 जिलों में बेगूसराय, भागलपुर, पूर्वी चम्पारण, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णियां, सहरसा, समस्तीपुर, सारण एवं वैशाली को चयनित किया गया है। डॉ. कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में मुख्य रूप से फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम, अनुदानित दर पर बीज एवं अन्य उपादान का वितरण, दलहनी फसलों के बीज उत्पादन कार्यक्रम, फसल पद्धति आधारित प्रत्यक्षण एवं क्षमता संवर्धन, कृषि यांत्रिकरण आदि सम्मिलित हैं। फसल प्रत्यक्षण में मुख्य रूप से श्रीविधि, जीरो टिलेज, तनावरोधी प्रभेदों का प्रत्यक्षण, अंतरवर्ती फसल प्रत्यक्षण को प्रमुखता दी जाती है। जबकि वाणिज्यिक फसल जूट के लिए सरकारी प्रक्षेत्र में पाट बीज उत्पादन, प्रमाणित पाट बीज वितरण तथा वैकल्पिक पाट सड़न पर विशेष बल दिया जाता है। साथ ही, गन्ना फसल के साथ गरमा मूंग की अंतवर्ती खेती का प्रत्यक्षण शामिल किया गया है।

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