मोदी सरकार के इस वार से उबर नहीं पाएगी कांग्रेस

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बार कांग्रेस को ऐसा झटका दिया है, जिससे कांग्रेस कभी उबर नहीं पाएगी. पिछली लोकसभा में जिन समितियों की अध्‍यक्षता कांग्रेस कर रही थी, इस बार वह ऐसा नहीं कर पाएगी. पिछली बार वित्त और विदेश मंत्रालय से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता इस बार कांग्रेस को नहीं सौंपी गई है. 16वीं लोकसभा में कांग्रेस सांसद वीरप्पा मोइली वित्तीय मामलों पर बनी स्टैंडिंग कमेटी के अध्‍यक्ष थे तो शशि थरूर विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के. इस बार हजारीबाग से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा को वित्त जबकि पी पी चौधरी को विदेश मंत्रालय से जुड़ी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.

लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले शशि थरूर को इस बार आईटी मंत्रालय से जुड़ी समितियों का अध्यक्ष बनाया गया है. आनंद शर्मा को गृह मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.

रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति में बतौर सदस्‍य पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को शामिल किया गया है. पिछली लोकसभा में राहुल गांधी विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति के सदस्य थे. बीजेपी सांसद जुएल ओरांव रक्षा मामलों पर बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष होंगे.

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पिछली लोकसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और संस्कृति पर बनी संसदीय समिति के अध्‍यक्ष थे तो इस बारद हाल ही में टीडीपी से बीजेपी में आने वाले सांसद टीजी वेंकटेश को यह जिम्‍मेदारी सौंपी गई है. ब्रायन को मानव संसाधन विकास पर बनी कमेटी का सदस्य बनाया गया है. कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद सत्यनारायण जटिया करेंगे.

गौरतलब है कि स्टैंडिंग कमेटी की सदस्यता या अध्यक्षता की जिम्मेदारी सरकार की सिफारिश पर लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन द्वारा सौंपी दी जाती है.

17वीं लोकसभा के लिए संसद की स्थायी समितियों का गठन किया गया है. लेकिन इस बार वित्त और विदेश मंत्रालय से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता कांग्रेस को नहीं सौंपी गई है. पिछली लोकसभा में इन स्टैंडिंग कमेटियों की अध्यक्षता कांग्रेस कर रही थी. स्थायी समिति की अध्यक्षता नहीं सौंपे जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति भी जताई है.

शशि थरूर ने ट्वीट किया, ‘यह आधिकारिक है: सरकार ने विदेश मामलों की समिति की अध्यक्षता करने वाले प्रमुख विपक्षी दल की परंपरा को समाप्त करने का निर्णय लिया है. जाहिर तौर पर अब बीजेपी सांसद इसके बजाय बीजेपी सरकार को जवाबदेह ठहराएंगे. एक परिपक्व लोकतंत्र के रूप में हमारी नरम शक्ति, छवि और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को एक और झटका लगा है.’

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शशि थरूर ने कहा, ‘संसद के स्थायी समितियों के पूरे इतिहास में, विदेश मामलों पर समिति का नेतृत्व हमेशा लोकसभा में विपक्षी सांसद द्वारा किया जाता रहा है. हमारी विदेशी नीति की परंपरा अद्वीतीय है. हमारे राजनीतिक मतभेद देश की सीमाओं पर ही रुकने खत्म हो जाने चाहिए. यह निराशाजनक है.’

रक्षा मंत्रालय की समिति में राहुल गांधी

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य नियुक्त किए गए हैं. बीजेपी सांसद जुएल ओरांव रक्षा मामलों पर बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष होंगे. राहुल गांधी पिछली लोकसभा में विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति के सदस्य थे.

टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन पिछली लोकसभा में ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और संस्कृति पर बनी संसदीय समिति की अध्यक्षता कर रहे थे, इस बार इस समिति की अध्यक्षता हाल ही में टीडीपी से बीजेपी में आने वाले सांसद टीजी वेंकटेश को सौंपी गई है. टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को मानव संसाधन विकास पर बने कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है. इस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद सत्यनारायण जटिया करेंगे.

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स्टैंडिंग कमेटी की सदस्यता या अध्यक्षता की जिम्मेदारी सरकार की सिफारिश पर लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन द्वारा सौंपी दी जाती है.

नुसरत जहां को मिली अहम जिम्मेदारी

पहली संसद पहुंची बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और टीएमसी सांसद नुसरत जहां को संसद में अहम जिम्मेदारी दी गई है. नुसरत जहां को जल संसाधन मामलों पर बनी संसदीय कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है. इस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद संजय जायसवाल करेंगे.

भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रेलवे पर बनी कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है. इस कमेटी में फारुक अब्दुल्ला भी रहेंगे. इस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह करेंगे.

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