मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला,रिटेल में एफडीआई 100%

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए।यहां जारी आधिकारिक बयान के अनुसार सरकार ने एकल ब्रांड खुदरा कारोबार तथा निर्माण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से विदेशी निवेश की अनुमति देकर इन दोनों ही क्षेत्रों को पूरी तरह से विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया है। पुरानी व्यवस्था के तहत एकल ब्रांड खुदरा कारोबार में 49 प्रतिशत एफडीआई के लिए विदेशी कंपनियों को किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। इससे अधिक सीमा के निवेश के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत विदेशी कंपनियां स्वचालित मार्ग से 100 फीसद एफडीआई कर सकेंगी और इसके लिए उन्हें सरकार से कोई अनुमति भी नहीं लेनी होगी हालांकि उन्हें भारत में अपनी पहली दुकान खोलने के दिन से अगले पांच साल तक अपने नियंतण्र कारोबार के लिए कच्चे माल का 30 फीसद हिस्सा भारत से ही खरीदना होगा।मंत्रिमंडल ने विदेशी विमानन कंपनी को एयर इंडिया में 49% तक हिस्सेदारी लेने की भी अनुमति दी है, हालांकि इसके लिए विदेशी विमानन कंपनी को मंजूरी लेनी होगी। एयरलाइंस में विदेशी निवेश संबंधी अब तक की नीति के अनुसार अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के क्षेत्र में काम कर रही भारतीय कंपनियों की चुकता पूंजी में विदेशी विमानन कंपनी 49% तक हिस्सेदारी ले सकती हैं। लेकिन यह प्रावधान एयर इंडिया पर लागू नहीं था। विज्ञप्ति में कहा गया है, अब यह तय किया गया है कि इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया जाए और विदेशी विमानन कंपनियों को मंजूरी लेकर एयर इंडिया में 49% तक हिस्सेदारी में निवेश की अनुमति दी जाए। नियमों में दी गई इस रियायत के साथ कुछ शत्रे भी रखी गई हैं। वक्तव्य में कहा गया है कि एयर इंडिया में होने वाला विदेशी निवेश विदेशी विमानन कंपनी सहित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 49% से अधिक नहीं होगा और कंपनी का मालिकाना बड़ा हिस्सा तथा उसका प्रभावी नियंतण्रकिसी भारतीय नागिरक के हाथ में ही होगा। सरकारी बयान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रीयल एस्टेट ब्रोकिंग सेवाओं को रीयल एस्टेट व्यवसाय नहीं माना जाना चाहिए, इसलिये इस तरह की सेवाएं स्वत: मंजूरी मार्ग से 100ù एफडीआई के योग्य हैं।

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