मॉनसून सत्र : स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विधान परिषद में की घोषणा, आठ जिलों में खुलेंगे बच्चों के आइसीयू

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राज्य में जेइ और एइएस से प्रभावित आठ जिलों पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, समस्तीपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, औरंगाबाद और नालंदा में नये आइसीयू खुलेंगे. छह जिलों में 10-10 और गया में 30 बेडों का आइसीयू खोला गया है.
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने गुरुवार को विधान परिषद में यह घोषणा की. मंगल पांडेय जैसे ही बजट पर बोलने के िलए खड़े हुए राजद के सदस्य सदन से वाकआउट कर गये.
गुरुवार को सदन में स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज और खान एवं भूतत्व विभाग का वार्षिक बजट पटल पर रखा गया. स्वास्थ्य मंत्री ने मुजफ्फरपुर में जेइ और एइएस से बच्चों की मौत पर गहरा दुख जताते हुए इस बीमारी के इलाज की पुख्ता व्यवस्था करने का संकल्प दोहराया. उन्होंने कहा कि बच्चों के आइसीयू में संक्रमण का खतरा रहता है. किसी को वहां जाना मना है.
इसलिए हर बेड पर कैमरा लगा रहेगा. वहां से लाइव टेलीकास्ट होगा. इससे हर बच्चे के बारे में उनके परिजनों को जानकारी मिलती रहेगी. स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को बताया कि स्टाफ नर्स ग्रेड ए के नियमित 9210 नर्सों की नियुक्ति का विज्ञापन शुक्रवार को बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा प्रकाशित किया जायेगा.  वहीं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा एएनएम के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए 6480 अभ्यर्थियों की अनुशंसा मिली है. जिलों में इनके नियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में है. बजट पर चर्चा में विधान पार्षद राजेश राम,  संजीव श्याम सिंह, राम लषण राम रमण, सुबोध कुमार, सुनील कुमार सिंह और आदित्य नारायण पांडे ने सरकार को अपने सुझाव दिये.
 
बेगूसराय के आयुर्वेदिक कॉलेज में तीस सीटों की िमली मान्यता
केंद्र सरकार ने बेगूसराय के राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद काॅलेज को बैचलर आॅफ आयुर्वेदिक मेडिसीन एंड सर्जरी में 30 छात्रों के नामांकन की मान्यता दी है. विधान परिषद में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा ने इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि वर्षों बाद फिर से कॉलेज को मान्यता मिलना  शुभ संकेत है. भाजपा के रजनीश कुमार ने कहा कि बेगूसराय जनता की ओर से स्वास्थ्य मंत्री का आभार प्रकट करते हैं. राजद के रामचंद्र पूर्वे व जदयू के दिलीप कुमार चौधरी ने कहा कि कॉलेज के शुरू होने से छात्रों को राहत होगी.
विस की कमेटी करेगी राशन कार्ड में गड़बड़ी की जांच
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के राशन कार्ड में गड़बड़ी मामले की जांच विधानसभा की कमेटी करेगी. विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को सदन को बताया कि 11 जुलाई को भाई वीरेंद्र के अल्पसूचित प्रश्न को लेकर सदस्यों की मांग पर इसकी जांच  विधानसभा की कमेटी करेगी. उन्होंने कहा कि वह कमेटी का गठन सही समय पर कर देंगे. राजद के भाई वीरेंद्र ने 11 जुलाई को अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से सरकार से पूछा था कि राज्य में 2018-19 में नौ लाख 42 हजार 488 राशन कार्ड फर्जी चिह्नित किये गये थे. इसमें से विभाग ने दो लाख 12 हजार 476 राशन कार्ड रद्द कर दिये. शेष फर्जी सात लाख 30 हजार 12 राशन कार्डधारियों के नाम पर विभागीय पदाधिकारी खाद्यान्न का उठाकर प्रत्येक माह कालाबाजारी कर रहे हैं.
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने सदन को उस दिन बताया था कि राज्य में नौ लाख 68 हजार 28 राशन कार्ड अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से विभिन्न कारणों से आपात राशन कार्ड के रूप में चिह्नित किये गये थे. इसमें पात्रता के संबंध में पक्ष रखने के लिए लाभुकों को नोटिस दिया गया था. पात्रता का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करनेवाले दो लाख 59 हजार 899 राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया.
पाटलिपुत्र विवि
 
कर्मियों के लिए मार्च तक की राशि स्वीकृत 
विधान परिषद में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कॉलेजों के शिक्षक व कर्मियों के वेतन व अन्य मदों के लिए मार्च 2019 तक की राशि स्वीकृत की गयी है. प्रो नवल किशोर यादव के ध्यानाकर्षण के जवाब में मंत्री ने कहा कि अप्रैल से जुलाई 2019 तक की राशि का प्रावधान प्रथम अनुपूरक बजट में किया गया है.
जमीन पर दखल मामले में कटिहार के डीएम को कार्रवाई का निर्देश दें मंत्री : सभापति
विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारुण रशीद ने जमीन पर दखल मामले में कटिहार के डीएम को कार्रवाई का निर्देश देने के लिए मंत्री मंगल पांडेय से कहा है. वे गुरुवार को परिषद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मंत्री के जवाब के बाद बोल रहे थे.
हारुण रशीद ने कहा कि वे इस मामले को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं. विधान पार्षद विजय कुमार मिश्र, वीरेंद्र नारायण यादव और तनवीर अख्तर ने ध्यानाकर्षण में कहा था कि पटना हाइकोर्ट के निर्देश पर कटिहार जिला प्रशासन ने जिले के चांदपुर गांव के निवासी जय प्रकाश भगत को 213 डिसमिल जमीन पर दखल दिलवाया था. अब आठ जुलाई, 2019 को शंभू मंडल, तिलाई मंडल, दिलीप मांझी और अन्य करीब 15 व्यक्तियों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है. वहां फसल लगा रहे हैं. जय प्रकाश भगत को जान से मारने की धमकी दी गयी है. ऐसे वहां अप्रिय घटना घट सकती है. विधान पार्षदों ने दोषियों पर कानूनी कार्रवाई कर पीड़ित को जमीन जोतने की व्यवस्था करवाने के लिए सरकार से मांग की थी.
पांच मानकों पर परखने के बाद ही मिलेगी थानेदारी
विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग के बजट पर जवाब देते हुए कहा कि विधि-व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर तरह से पहल की जा रही है.
किसी भी थाने में इंस्पेक्टर और थानेदार वहीं बनाये जायेंगे, जिनकी छवि पांच निर्धारित मानकों पर कसने के बाद स्वच्छ साबित होगी.
किसी पदाधिकारी पर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं चल रही हो, उसे तीन बार विभागीय सजा नहीं मिली हो, किसी कांड की जांच में उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले, न्यायालय से उसे दोषी करार नहीं किया गया और मद्य-निषेध के मामले में कभी कोई आरोप नहीं लगा हो. अगर किसी के थाने में शराब बरामद हुई, तो 10 साल तक उसे थानेदारी नहीं दी जायेगी. सीएम ने सख्त हिदायत दी कि सभी सुविधाएं दे रहे हैं. इसके बाद भी काम नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.
अभी 314 पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई चल रही है. 127 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी. दो दर्जन डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. पुलिस एक्ट, 2007 में बदलाव किया गया है. 15 अगस्त तक राज्य के सभी थानों में लॉ एंड ऑर्डर तथा अनुसंधान के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर दी जायेंगी.
इसके लिए पुलिस पदाधिकारियों के सात हजार 800 नये पद सृजित किये गये हैं, जिन्हें जल्द ही भर लिया जायेगा. दोनों विंगों में 50-50 के अनुपात में बल तैनात होंगे. 659 थाने में महिला शौचालय बन चुके, 53 के लिए राशि भेजी गयी है. जिन थानों में अलग महिला शौचालय और स्नानागार नहीं होगी, वहां किसी रैंक की महिला कर्मी की तैनाती नहीं की जायेगी.
प्रमुख घोषणाएं
सभी थानों में छह महीने में आगंतुक कक्ष बन जायेंगे. पंखा और पीने के पानी की होगी इनमें सुविधा. 24 करोड़ 30 लाख जारी. 384 थानों के भवन नहीं हैं.
202 की भूमि उपलब्ध हो गयी है. निर्माण जल्द होगा शुरू. शेष के लिए जल्द जमीन मुहैया कराने की जिम्मेदारी संबंधित डीएम को सौंपी गयी है. जहां थानों के लिए जमीन नहीं मिल रहे, वहां तैयार भवन खरीदने का भी है प्रस्ताव. थानों को एक हजार सात वाहनों के अलावा एके-47, इनसास एवं एमपी-5 जैसे आधुनिक हथियार मिलेंगे.
सेफ सिटी परियोजना के तहत पटना में सभी प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे. बाद में अन्य जिलों में विस्तार होगा. सभी थानों के हाजत में 282 करोड़ की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगेंगे. पेट्रोलिंग गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगेंगे. कोई लापरवाही नहीं कर सके. गश्ती का ब्योरा लिया जायेगा. अक्तूबर तक सभी थाने सीसीटीएनएस से जुड़ेंगे. राज्य में 2012 से अब तक दो हजार 337 दारोगा और 23 हजार 737 सिपाही की हो चुकी बहाली.
थाना प्रभारी के नीचे दो अपर थाना प्रभारी : सीएम ने कहा कि जिन थानों में क्राइम की रेट ज्यादा है, वहां यह प्रतिशत 75-25 का होगा. सभी थानों में थाना प्रभारी के नीचे दो अपर थाना प्रभारी (विधि-व्यवस्था तथा अनुसंधान) बनाये जायेंगे. उन्होंने कहा कि 43 बड़े अनुमंडलों का चयन कर लिया गया है, जहां एक-एक अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का पद सृजित होगा. पांच आइजी का रेंज बनाया गया है.
इसमें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और पूर्णिया शामिल हैं. सात डीआइजी रेंज बेतिया, सारण, सहरसा, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर और आरा बनाये गये हैं. सभी थाने इन रेंज को रिपोर्ट करेंगे और ये सीधे मुख्यालय को रिपोर्ट करेंगे.
अगिआंव के क्षतिग्रस्त वेल साइफन के पुनर्निर्माण की डीपीआर 10 दिनों में
विधान परिषद में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि भोजपुर जिले के अगिआंव प्रखंड के डिलिया नारायणपुर नहर में क्षतिग्रस्त वेल साइफन का पुनर्निर्माण होगा. इसके लिए 10 दिनों में डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया है. राधाचरण साह के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि डिलिया नारायणपुर के डाउन स्ट्रीम में खेतों में पटवन का काम हो रहा है.
सुबोध कुमार के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि राघोपुर प्रखंड में गंगा के कटाव से बचाव के लिए कटाव निरोधात्मक कार्य हुआ नहीं है.
ऐसी स्थिति में अनियमितता का सवाल नहीं उठता है. जहां तक कटाव की बात है, तो उसे दिखवा लिया जायेगा. प्रो नवल किशोर यादव के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि क्षेत्र यंत्र प्रमंडल दीघा पटना में कार्यरत दोषी सहायक अभियंता के मामले में जांच रिपोर्ट आयी है. एक सप्ताह में कार्रवाई होगी.
 
ट्रैफिक सिस्टम में तैनात होगी प्रशिक्षित पुलिस 
विधान परिषद में प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि ट्रैफिक सिस्टम बनाये रखने के लिए यातायात पुलिस सक्रिय है. इसके लिए विभिन्न जगहों पर 39 सेक्टर प्रभारी के जिम्मे ट्रैफिक सिस्टम है.
डॉ मदन मोहन झा के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि गलत ड्राइविंग करने वाले पर कार्रवाई की जा रही है. इ-चालान से 222 लोगों से एक लाख 37 हजार रुपये जुर्माना वसूल हुए हैं.
उन्होंने कहा कि ट्रैफिक सिस्टम में प्रशिक्षित पुलिस की तैनाती होगी. रामचंद्र पूर्वे के ध्यानाकर्षण के जवाब में मंत्री ने कहा कि सोनबरसा प्रखंड के बेला व परिहार प्रखंड के मच्छपकौनी के कब्रिस्तानो की घेराबंदी हो गयी है.
साेनबरसा प्रखंड बगहा, फतहपुर, ममारकपुर, कचोर व परिहार प्रखंड के परसा, बेतहा, लहुरिया, बाड़ा, बसवरिया, परिहार, कन्हवा, इंदरवा के कब्रिस्तानों की घेराबंदी का निर्णय बाढ़ खत्म होने के बाद करने का लिया गया है.
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