मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अब नहीं चलेगा हत्‍या का मामला

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पटना उच्च न्यायालय ने हत्या के 28 साल पुराने एक मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक निचली अदालत द्वारा शुरू की गयी आपराधिक कार्यवाही शुक्रवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह ने कुमार के आवेदन पर यह आदेश जारी किया. कुमार जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख भी हैं.

कुमार ने बाढ़ के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गयी कार्यवाही को चुनौती दी थी. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने पटना जिले के पंडारक थाने में दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लिया था. उल्लेखनीय है कि 16 नवंबर, 1991 में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में सीताराम सिंह की हत्या के मामले में अन्य के साथ कुमार को भी आरोपी नामजद किया गया था. तब वह समता पार्टी के सांसद थे. उसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान सीताराम सिंह की हत्या कर दी गयी थी. बाढ़ के एसीजेएम ने 2009 में कुमार के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी. उसी साल कुमार ने उसे पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.

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न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने 31 जनवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. उन्होंने शुक्रवार को कार्यवाही खारिज कर दी. उच्च न्यायालय का फैसला मुख्यमंत्री के लिए बड़ा राहत है क्योंकि विपक्षी दल, खासकर राष्ट्रीय जनता दल, इस हत्याकांड में कुमार का नाम आने पर उन्हें निशाने पर लिये हुए थे.

आपको बता दें कि 16 नवंबर, 1991 में लोकसभा चुनाव के दौरान पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के पंडारक थानांतर्गत सीताराम सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ सीएम नीतीश कुमार के विरुद्ध दायर मामला दर्ज किया गया था. पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में स्थित पंडारक थाना में 16, नवंबर 1991 को दर्ज प्राथमिकी में बाढ़ के तत्कालीन ACJM एक 2009 में दायर परिवाद पत्र के आधार पर नीतीश कुमार के विरुद्ध संज्ञान लिया था. इसी केस को रद्द कराने के लिए नीतीश कुमार ने 2009 में ही पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
बहरहाल ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एनडीए के लिए राहत की खबर है. क्योंकि तेजस्वी यादव अक्सर इस मुद्दे को लेकर सीएम को घेरते रहे हैं.

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