मध्यस्थता बिल पर सभी पक्षों को एकमत होने की जरूरत : आरसीपी

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नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र को संस्थागत मध्यस्थता का केंद्र बनाने और उसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किए जाने वाले विधेयक पर गुरुवार को राज्यसभा में र्चचा के दौरान जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल के नेता आरसीपी सिंह ने समर्थन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक विवादों के एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारे के लिए इस प्रकार की संस्था की जरूरत बताई। सांसद आरसीपी सिंह ने कहा कि नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बिल 2019 को सभी पक्षों को मिलकर पास कराना चाहिए।सांसद ने कहा कि देश में अल्टरनेट मैकेनिज्म की प्रक्रिया की शुरुआत करने में यह बिल मददगार साबित होगा। देश में किसी भी प्रकार के वाद का निपटारा दो तरीके से होता है- ज्यूडिशियल व नन ज्यूडिशियल। इन वादों के निपटारे में काफी समय लगता है और काफी खर्च भी हो जाता है। किसी भी वाद के निपटारे के बाद एक पक्ष जीतता है तो दूसरा हारता है। कभी इसमें फाइनलिटी नहीं होती है। मध्यस्थता की जो प्रक्रिया है, इसमें कम समय लगता है और इसके निर्णय समग्रता को प्रदर्शित करते हैं। इसमें कोई भी पार्टी खुद को हारा हुआ महसूस नहीं करता है। दोनों पार्टी के बीच जो भी निर्णय होता है, वह आखिरी होता है। दोनों पक्षों को निर्णय में अपनी जीत नजर आती है। सांसद आरसीपी सिंह ने कहा कि इस बिल के माध्यम से जो मध्यस्थता की बॉडी बनेगी, वह कमर्शियल वादों को निपटारे में मदद करेगी। सांसद ने कहा कि आप पथ निर्माण के मामलों को ही देख लें। इसमें काफी समय काम किसी विवाद के कारण बंद रहता है। जमीनी विवाद के मामले सिविल कोर्ट में सुने जाते हैं। वहां समय काफी लग जाता है। इससे प्रोजेक्ट का कार्य प्रभावित होता है। वहां मध्यस्थता का प्रावधान नहीं है। ठेकेदार अगर कोर्ट में चले गए तो विकास का कार्य भी प्रभावित हो जाता है। मध्यस्थता की प्रक्रिया होने से निश्चित तौर पर ऐसे मामलों को निपटाने में आसानी होगी और विकास के कार्यक्रम भी प्रभावित नहीं होंगे। सांसद आरसीपी सिंह ने राज्यसभा में बिल पर बहस में कहा कि आज हमारा देश ‘‘ ईज अफ डूईंग बिजनेस’ में 77वें स्थान पर है। अगर मध्यस्थता कमेटी को हम स्थापित करेंगे तो निश्चित तौर पर बिजनेस से जुड़े विवादों को निपटाने में मदद मिलेगी।

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