मंत्रिपरिषद की बैठक में 20 एजेंडों पर लगी मुहर

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राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज 20 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी। कैबिनेट की बैठक में लिए गये अहम फैसलों में राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विविद्यालय, पूसा के अधीन अंगीभूत कृषि अभियंतण्रएवं मत्स्यकी महाविद्यालयों में वर्ष 2017 एवं अनुवर्ती वर्षो में स्नातक स्तर पर नामांकित बिहार के निवासी छात्रों को स्टाइपेंड प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को विद्युत कनेक्शन देने के निमित्त पूर्व से स्वीकृत योजना को सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के अन्तर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शतरे के अनुरूप अंगीकृत एवं समाहित किये जाने की स्वीकृति दी गयी। प्रतिवर्ष बिहार बोर्ड की मैट्रिक व इंटर परीक्षा की तर्ज पर मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी एवं फोकनिया में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को भी प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। आर्यभट्ट ज्ञान विविद्यालय में निदेशक पद पर चयन की स्वीकृति दी गयी। 80 पैक्सों में दो टन क्षमता की राइस मिल लगेंगी। इन राइस मिलों में ड्रायर भी होगा।अपर सचिव श्री उपेन्द्र नाथ पाण्डेय ने बताया कि बगहा पुलिस जिला के ठकराहां थानान्तर्गत भितहां ओपी को थाना के रूप में उत्क्रमित करने एवं उसके संचालन हेतु कुल-20 (बीस) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी। संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को सेवा से बर्खास्तगी हेतु दण्डादेश को निरस्त करते हुए पुन: सेवा में बहाल करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। राज्य सरकार की गारंटी पर बिहार स्टेट पॉवर की दोनों वितरण कम्पनियों नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन काउंसिल द्वारा ऊर्जा बकाया के मद में विभिन्न ऊर्जा प्रतिष्ठानों को भुगतान हेतु बैंकों से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन को आठ सौ करोड़ व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन को नौ सौ करोड़ की स्वीकृति एवं प्राप्त होने वाले ऋण तथा ऋण पर ब्याज का भुगतान दोनों वितरण कम्पनियों द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। नाबार्ड योजनान्तर्गत किशनगंज जिला के जुरैल लौचा पथ में कौल नदी के लौचा घाट पर पुल निर्माण योजना की स्वीकृति दी गयी। जल संसाधन विभाग के तहत कुण्डघाट जलाशय योजना के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि एक अरब पचासी करोड़ इक्कीस लाख की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गयी। संविदा पर नियोजित 108 कनीय अभियंता (यांत्रिक) में से वर्तमान में कार्यरत 50 कनीय अभियंता (यांत्रिक) का एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन की स्वीकृति दी गयी। मंत्रियों/राज्य मंत्रियों एवं ऐसे सुविधा प्राप्त महानुभावों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों को स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन की स्वीकृति प्रदान की गयी। ‘‘वामपंथी उग्रवाद’ से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास योजना के तहत मुजफ्फरपुर जिले में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं पदसृजन करने की स्वीकृति दी गयी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में पैक्सों/व्यापारमंडलों में दो टन क्षमती की 80 विद्युत आधारित चावल मिलों (ड्रायर के साथ) की स्थापना की स्वीकृति दी गयी। गृह विभाग के तहत राज्य अग्निशाम सेवा के कम्प्यूटरीकरण को डीपीआर तैयार करने, निविदा प्रक्रिया का प्रबंधन करने, सिस्टम इन्टीग्रेटर का चयन करने आदि हेतु बेल्ट्रॉन, पटना से कंसलटेन्ट की सेवा 5 वर्षो के लिए लेने हेतु दो करोड़ एकतीस लाख की स्वीकृति दी गयी। संविदा पर नियोजित चालक सिपाही की निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात 11 माह के लिए संविदा की अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गयी। बिना मीटर वाले विद्युत संबंधों में मीटर स्थापित करने, वैसे विद्युत संबंध जहां मीटर घर के अन्दर हों, को उसे घर के बाहर डोर बेल लोकेशन पर अधिष्ठापित करने, 11 केवी 2 फेज तार को 3 फेज तार करने, जहां न्यूट्रल तार उपलब्ध नहीं है, वहां न्यूट्रल तार उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गयी। राजकीय आरबीटीएस होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारम्भ करने हेतु पांच विषयों के लिए शैक्षणिक संवर्ग में व्याख्याता के 5 पद, प्रवाचक के 5 पद एवं प्राध्यापक के 2 पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी। विश्व बैंक परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं 11 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में कैम्पस विकास, चहारदिवारी निर्माण, प्राचार्य एवं व्याख्याता आवास का निर्माण तथा फर्निशिंग आदि कायरे के लिए एक सौ पन्द्रह करोड़ नवासी लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी।

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