मंत्रिपरिषद की बैठक में पटना मेट्रो का कार्य इसी वर्ष होगा शुरू करने का फैसला

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।बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी पटना मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएगा। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि वर्ष 2019 के अंत तक पटना मेट्रो रेल परियोजना की निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस रेल परियोजना के दो कॉरिडोर के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) को डिपॉजिट वर्क पद्धति के आधार पर सौंपी गई है। साथ ही इसके लिए 482 करोड़ 87 लाख रुपये भुगतान करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रधान सचिव ने बताया कि पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पांच वर्ष में पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने बताया कि तीन वर्षो के अंदर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मेट्रो सेवा प्रारंभ हो जाना प्रस्तावित है।

राज्य सरकार ने प्रदेश में मकान बनवाने के लिए नक्शा पास करवाने की समय-सीमा तय कर दी है। अब राइट टू सर्विस एक्ट के तहत पीआरडीए को 30 दिनों में मकानों का नक्शा पास करना होगा। यह फैसला मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। बैठक में कुल 15 एजेंडों पर मुहर लगी। मंत्रिपरिषद ने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी राइट टू सर्विस एक्ट से जोड़ दिया है। अब 10 दिनों में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो जायेगा। इसके अलावा प्रदूषण जांच केंद्र और नवीकरण नए प्रदूषण केंद्र का स्थल जांच भी आरटीपीएस से जोड़ दिया गया है। राज्य सरकार ने कैंसर के मरीजों को राज्य में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजधानी पटना के आईजीआईएमएस में कैंसर संस्थान की स्थापना के लिए 77.29 करोड़ रुपये अनुदान की राशि निर्गत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि कैंसर, मधुमेह, हृदय संबंधी राग और स्ट्रोक नियंतण्रएवं रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत आईजीआईएमएस में कैंसर संस्थान की स्थापना के लिए 77 करोड़ 29 लाख रुपये अनुदान राशि विमुक्त करने की मंजूरी दी गई है। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 38 करोड़ 94 लाख और राज्य सरकार का अंश 38 करोड़ 35 लाख रुपये है। प्रधान सचिव ने बताया कि किडनी प्रत्यारोपण का कार्य शुरू करने के लिए पीएमसीएच के प्रत्यारोपण एवं नेफ्रोलॉजी विभाग के लिए ग्रेड ‘‘ए’ नर्स के 39 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 36 सदर अस्पतालों में स्पीच पैथेलॉजिस्ट सह ऑडियोलॉजिस्ट एवं ऑडियोग्राफर के एक-एक पद अर्थात कुल 72 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि बिहार पंचायत सेवा के पुनर्गठन एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के विभिन्न पद सोपान के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त 303 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। प्रधान सचिव ने बताया कि शिशु, बालक, बालिका, वृद्ध, दिव्यांग, महिला, अति निर्धन तथा भिक्षुकों के आवासन एवं पुनर्वास के उद्देश्य से विभिन्न गृहों के संचालन के लिए कुल नौ करोड़ 48 लाख 20 हजार रुपये के अतिरिक्त व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत आवासन एवं पुनर्वास गृहों में रहने वाले प्रत्येक लाभुक के भोजन पर हर महीने खर्च होने वाली राशि को 1512 रुपये बढ़ाकर 2300 रुपये, तेल और साबुन आदि की राशि 648 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये, प्रत्येक वर्ष बेड के लिए खर्च की जाने वाली राशि 800 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह जिस भवन में गृह संचालित होंगे, उसका किराया अनुमंडल पदाधिकारी नियत दर के अनुरूप, सफाई सामग्री पर खर्च होने वाली राशि दो लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये किया गया है। गृह में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष 10 हजार रुपये यात्रा भत्ता, टेलीफोन इंटरनेट, फैक्स के लिए 30 हजार रुपये प्रति वर्ष तथा कौशल उन्नयन के लिए 50 हजार रुपये प्रति वर्ष खर्च के नये प्रावधान किये गये हैं। प्रधान सचिव ने बताया कि स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर (सक्षम) के के तहत विश्व बैंक की परियोजना के लिए सृजित पदों को प्रत्यार्पित करते हुए नियमित आधार पर जिला एवं अनुमंडल स्तर के कुल 1465 तकनीकी पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्य मंत्रिपरिषद ने दो हजार व्यक्तियों की क्षमता वाले गांधी स्मृति नगर भवन के निर्माण के लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को नि:शुल्क भूमि हस्तांतरण की मंजूरी प्रदान की। इसके लिए बेतिया में पांच एकड़ साढ़े सोलह डिसिमल जमीन का आवंटन किया जायेगा।

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