बीएड के लिए कॉमन एंट्रेस टेस्ट पर विचार

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Patna-Feb.13,2018-Bihar Governor Satyapal Mallik is holding meeting with vice chancellors at Raj Bhawan in Patna.

राजभवन में राज्यपाल सह कुलाधिपति सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में कुलपतियों की समीक्षा बैठक मंगलवार को हुई। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए जो महत्वपूर्ण निर्णय का कार्यान्वयन समय पर करें। राज्यपाल ने कहा कि ‘‘एकेडमिक कैलेंडर’ तैयार कर उसका पालन प्राथमिकता देकर करें। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ‘‘कॉमन एट्रेंस टेस्ट’ के लिए कुलपतियों एवं विशेषज्ञों की समिति गठित की जाए। ‘‘रोटेशन’ के आधार पर विविद्यालय इस प्रवेश-परीक्षा का आयोजन करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित परीक्षा के आधार पर सफल विद्यार्थी ही राज्य में बीएड के पाठ्यक्रम से जुड़े शिक्षण-संस्थानों में नामांकन ले सकेंगे। इसके लिए समिति आवश्यक सुझाव देगी। बैठक में 31 मार्च, 2018 तक सभी विविद्यालयों में छात्र-संघों का चुनाव करा लेने को कहा गया। 5 मार्च को राजभवन में वित्तीय सलाहकारों एवं कुलसचिवों की बैठक होगी, जिसमें शिक्षा विभाग के भी अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में विगत वित्तीय वषोर्ें के लिए सरकार द्वारा आवंटित विभिन्न राशि से संबंधित ‘‘उपयोगिता-प्रमाण-पत्र’ प्रस्तुत करने के लिए सभी विविद्यालयों को कहा गया। 5 मार्च की इस बैठक में ही ‘‘सातवें वेतनमान’ के कार्यान्वयन, प्रोन्नति, सेवांत लाभ आदि से संबंधित भुगतेय राशि विषयक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि मार्च, 2018 तक सेवानिवृत्त होने वाले सभी शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतन एवं पेंशनादि से संबंधित सभी भुगतान भी समय पर कर दें। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी 31 मार्च, 2018 तक विविद्यालय परिसरों, स्नातकोत्तर विभागों के अतिरिक्त महाविद्यालय स्तर तक बायोमेट्रिक सिस्टम लगा लिया जाएगा। बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ सीसीटीवी कैमरा लगाने पर भी विचार हुआ। साथ ही शिक्षकों की अनियमित अनुपस्थिति के विरुद्ध विविद्यालयों द्वारा की गई कार्रवाई पर शीघ्र प्रतिवेदन भेजने को कहा गया। यह भी निर्णय हुआ कि किसी भी प्रस्वीकृति प्राप्त महाविद्यालय या बीएड/सेल्फ फाइनांस््ड कोर्सेज के शिक्षकों को किसी भी प्रकार के वेतन/मानदेय का भुगतान ‘‘आधार संयोजित’ बैंक खाते के जरिए ही किया जाएगा। बैठक में प्रधान सचिव शिक्षा विभाग ने बताया कि गर्ल्स कॉमन रूम, शौचालय-निर्माण, परीक्षा-भवन निर्माण आदि के लिए विविद्यालयों के अनुरोध पर उन्हें आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में महाविद्यालयों/विविद्यालयों में स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ वाटर प्यूरीफायर संयंत्र लगाने का भी निर्णय लिया गया।

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