पटना (एसएनबी)। रेल मंत्रालय ने राजधानी के आर ब्लॉक-दीघा रेल लाइन की 71.253 एकड़ जमीन संशोधित दर पर राज्य सरकार को सौंपने पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति जतायी है। बृहस्पतिवार को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसके लिए रेलमंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे 150 वर्ष पुरानी इस रेल ट्रैक पर सड़क निर्माण का कार्य संभव हो सकेगा। श्री मोदी ने कहा कि बुधवार को नई दिल्ली में दूसरी बार रेलमंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर यह जमीन बिहार सरकार को सौंपने का उन्होंने आग्रह किया गया था। रेलमंत्री श्री गोयल ने महज 24 घंटे के अंदर अपने आश्वासन को पूरा किया। उन्होंने कहा कि रेलमंत्री की सहमति से आर ब्लॉक-दीघा के बीच 150 साल पुरानी रेल ट्रैक की छह किलोमीटर लम्बी और 30 मीटर चौड़ी जमीन पर अब सड़क निर्माण संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में रेलवे ने इस 71.253 एकड़ जमीन का मूल्य बाजार दर पर 896 करोड़ रुपये तय किया था, लेकिन केंद्र में राजग की सरकार बनने के बाद इसके पुनमरूल्यांकन के बिहार सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इसके आधार पर पुनमरूल्यांकित दर करीब 221.72 करोड़ रुपये तय किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण होने से आर ब्लॉक से दीघा की दूरी न केवल दो किलोमीटर कम हो जायेगी, बल्कि समय की भी बचत होगी। साथ ही करीब 12 मुहल्लों के वासियों को दीघा-आर ब्लॉक आने-जाने में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि इस सड़क के बन जाने से बेली रोड पर यातायात का दबाव कम होगा तथा पटना को एक नई सड़क उपलब्ध हो जायेगी। उधर, पूर्व-मध्य रेल सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि रेल मंत्रालय ने बिहार सरकार द्वारा 221.71,91438 करोड़ रुपये के भुगतान पर परिवहन के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आर ब्लॉक-दीघा रेल लाइन की जमीन को छोड़ने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। भूमि का मूल्य पटना उच्च न्यायालय, बीआईएचएआर के निर्देश के अनुसार गठित पुनर्मूल्यांकन समिति द्वारा तैयार किया गया था। रेलवे भूमि का कुल क्षेत्रफल 71.253 एकड़ है।
