बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में बैठक

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च शिक्षा तक राज्य के विद्यार्थियों की पहुंच आसान बनाने के लिए शुरू की गई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण की स्वीकृति में विलंब नहीं किए जाने का निर्देश दिया।श्री कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की हुई पांचवीं बैठक के दौरान उन्हें बताया गया कि जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्रों पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कुल 52614 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 35078 को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए तीन लाख 97 हजार 389 एवं कुशल युवा कार्यक्रम के लिए छह लाख 55 हजार 647 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस तरह कुल आवेदनों की संख्या 11 लाख पांच हजार 650 है। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड के संबंध में स्वीकृति में विलम्ब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इस संबंध में किसी प्रकार की जांच की जरूरत हो तो मिशन मोड में संस्था का सत्यापन सुनश्चित कराया जाए। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण के लिए जिन प्रखंडों में कौशल विकास केंद्र नहीं खुले हैं, वे बगल के किसी भी प्रखंड में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। बिहार विकास मिशन की आय-व्यय की विवरणी भी प्रस्तुत की गई। बिहार स्टार्टअप नीति की भी र्चचा की गई और इसे आसान बनाने के लिए विचार करने को कहा गया ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। सभी विविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नि:शुल्क वाई-फाई की सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए संबद्ध विविद्यालयों के प्राचायरें से विचार-विमर्श करने को कहा गया। आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार निश्चय को लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने चौथे निश्चय हर घर नल का जल योजना की समीक्षा के क्रम में कहा कि पाइप की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है। लोक स्वास्य अभियंतण्रविभाग एवं वार्ड समिति द्वारा हर घर नल का जल का कार्य कराया जा रहा है। इसके लिए और भी तीव्र गति से काम करने की जरूरत है। इस कार्य में प्रखंड विकास पदाधिकारी की भागीदारी को समाप्त करने का निर्णय लिया गया ताकि इस कार्य में अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सके। श्री कुमार ने कहा कि पक्की गली-नाली के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। हर घर नल का जल, पक्की गली-नाली के गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य में यदि कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। पंचायती राज विभाग इसकी जानकारी उपलब्ध रखे। उन्होंने कहा कि जहां काम हो, वहां लोगों के मन में संतुष्टि का भाव हो। उन्होंने जिला प्रभारी मंत्रियों से कहा कि सभी अपने क्षेत्र में जाकर कुछ पंचायतों की जमीनी हकीकत को जानकर रिपोर्ट दें ताकि इसे परिणति तक पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री को ग्रामीण टोला सम्पर्क योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में किए जा रहे कायरें की प्रगति की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि शौचालय के उपयोग के लिए अभियान चलाना होगा ताकि लोग शौचालयों का उपयोग करें। अवसर बढ़े, आगे पढ़ें निश्चय के तहत अभियंतण्रमहाविद्यालय के निर्माण कार्य में तेजी लाने और जहां भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विस्तृत र्चचा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार विकास मिशन को मिशन मोड में काम करने के लिये तत्पर रहना चाहिए और जरूरी उपाय करने चाहिए। बैठक में बिहार विकास मिशन की विभिन्न उपमिशन की योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में कौशल विकास मिशन की र्चचा में यह जानकारी दी गई कि 703 केन्द्रों को प्रशिक्षण के लिए अनुमति दी गई है। कौशल विकास मिशन 15 विभागों से संबद्ध है। सभी विभाग इसकी निगरानी बेहतर ढंग से करें ताकि राज्य के लोगों को हुनरमंद बनाने के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। सभी प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम बनाने के लिए जमीन संबंधी आ रही समस्याओं के समाधान पर भी र्चचा की गई। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पटना मेट्रो रेल परियोजना, जिला मुख्यालय शहरों के लिए मास्टर प्लान के सूतण्रकी जानकारी दी गई। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के गठन के बारे में बताया गया। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 8926 परिवारों को चिह्नित किया गया है। साथ ही जीविका के तहत आठ लाख 25 हजार समूह बनाए जा चुकेहैं। इससे अब तक 95 लाख लोग जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि जीविका से वैसे लोगों को ही जोड़ने का प्रयास किया जाए। सोशल माइंड सेट वाले लोगों को ही जोड़ने की कोशिश हो। इससे महिला सशक्तिकरण और महिला जागरुकता को काफी बल मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों पर र्चचा की गई। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के तहत मजदूरों द्वारा क्या काम किया जा रहा है और मजदूर लोग किन-किन कामों में लगे हुए हैं, इसका सव्रे कराने का निर्देश दिया। नए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के बारे में भी विस्तृत समीक्षा की गई। बिहार विकास मिशन के अन्य उपमिशन की समीक्षा 04 दिसम्बर 2018 को दिन में 11 बजे निर्धारित की गई है। बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री, मुख्यमंत्री के परामर्शी अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक केएस द्विवेदी, प्रधान सचिव मंत्रिमंडल समन्वय सह सदस्य सचिव बिहार विकास मिशन संजय कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा सहित संबंधित विभागों के प्रधान सचिव, सचिव के साथ-साथ अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

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