बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की पांचवीं बैठक

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PATNA C M SECRETARIAT MEIM BIHAR VIKASH MISSION KE SHASHI NIKAY KI BAITHAK KO SAMBODHIT KERTE VC M NITISH KUMAR

सभी प्राथमिक स्वास्य केन्द्रों में लैंडलाइन फोन की व्यवस्था एवं चिकित्सकों की उपस्थिति सातों दिन एवं 24 घंटे सुनिश्चित करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्लस टू हाई स्कूल की स्थापना में तेजी लाएं। मनरेगा में जो मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, वे बिहारवासी मजदूर, राज्य अथवा राज्य के बाहर किन प्रक्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उसे सव्रेक्षण करा लें। इससे कृषि क्षेत्र में मजदूरों की कमी की वजह का आकलन करने में सुविधा होगी। जर्जर छात्रावासों को चिह्नित करने के लिए विभाग अपनी टीम भेजकर जांच करा लें और उसकी जगह पर नये भवन का निर्माण करायें। अगले साल राजगीर में विश्व शांति स्तूप का 50वां वर्ष मनाया जायेगा। विश्व शांति स्तूप तक पहुंचने के लिए बनायी गयी सीढ़ियों को ठीक करा लें ताकि लोग वहां आसानी से पहुंच सकें।
यह बातें मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष शासी निकाय बिहार विकास मिशन नीतीश कुमार ने शासी निकाय की पांचवीं बैठक में कही। बैठक में सात निश्चय की योजनाओं की प्रगति के साथ-साथ बिहार विकास मिशन के अन्य उपमिशन के लक्ष्यों एवं प्रगति की विभागवार समीक्षा की गयी। बैठक की शुरुआत में 16 नवम्बर 2018 को पांचवीं बैठक के प्रथम चरण में लिये गये निर्णय के विभागवार अनुपालन पर र्चचा की गयी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अनुपालन के तहत शैक्षणिक संस्थानों की जांच निर्धारित समय में सुनिश्चित करने की जानकारी दी गयी। सभी विविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नि:शुल्क वाई-फाई की व्यवस्था के लिए विविद्यालयों के कुलपतियों से भी विमर्श किये जाने के बारे में जानकारी दी गयी। बिहार स्टार्टअप नीति 2017 की पुन: समीक्षा कर आवश्यक प्रावधानों को उदार बनाया गया है ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें। हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी स्वीकृति अब कनीय अभियंताओं द्वारा दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पक्की गली-नाली के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। हर घर नल का जल, पक्की गली-नाली के गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य को वार्ड समिति के द्वारा तेजी से कराने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रभारी मंत्रियों से कहा कि आप सब अपने क्षेत्र में जाकर न्यूनतम दस ग्राम पंचायतों के पांच-पांच वाडरे में इस योजना की जांच कर पंचायती राज विभाग को अवगत करायें। नगर निकायों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु सार्वजनिक स्थलों को चिह्नित करने के लिए विशेष अभियान चलायें।
बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित सिंगल पीट शौचालय को डबल पीट में रूपांतरित करने हेतु प्रस्ताव की जानकारी दी गयी। अवसर बढ़े, आगे पढ़ें निश्चय के तहत अभियंतण्रमहाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक संस्थान के निर्माण कार्य में तेजी लाने और जहां भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में 31 पारा मेडिकल संस्थानों में से पॉच को फाम्रेसी कॉलेज में रूपांतरित करने पर सहमति बनी। कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तय किये गये प्रक्षेत्रों में अन्य प्रशिक्षण जैसे हुनर, जीविका, स्कील्ड एग्रीकल्चरिस्ट आदि को शामिल करने पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की राशि के उपयोग के अनुश्रवण से संबंधित जानकारी दी गयी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मनरेगा में जो मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, वे बिहारवासी मजदूर, राज्य अथवा राज्य के बाहर किन प्रक्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उसे सव्रेक्षण करा लें। इससे कृषि क्षेत्र में मजदूरों की कमी की वजह का आकलन करने में सुविधा होगी। बिहार कोशी बाढ़ समुत्थान परियोजना एवं बिहार कोशी बेसिन विकास परियोजना के तहत किये जा रहे कायरे एवं खर्च का विस्तृत ब्योरा दिया गया।
बैठक में बिहार विकास मिशन के विभिन्न उपमिशन की योजनाओं की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में उद्योग एवं व्यवसाय उप मिशन के तहत मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, गन्ना उद्योग एवं गन्ना किसानों से संबंधित मुद्दों की जानकारी दी गयी। आईटी सिटी की स्थापना, ईएसडीएम (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, एक्युवेशन सेंटर की स्थापना से संबंधित जानकारी दी गयी। बैठक में मानव विकास उप मिशन के तहत शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, औसत आयु महिला एवं पुरु ष, पूर्ण टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, जननी बाल सुरक्षा योजना, बच्चों के स्वास्य कार्ड संबंधी ऑकड़े प्रस्तुत किये गये। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी प्राथमिक स्वास्य केन्द्रों में लैंडलाइन के अधिष्ठापन की व्यवस्था एवं चिकित्सकों की उपस्थिति 24 गुणा 7 सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टंटिंग की समस्या के समाधान के लिए आप लोग विभागीय स्तर पर जो भी पोषक तत्व की उपलब्धता एवं अन्य प्रयास कर रहे हैं, उसे जारी रखने के साथ-साथ उनके अभिभावक के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजने का भी प्रबंध करें ताकि बच्चे लाभान्वित हो सकें। बैठक में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के तहत छात्र-छात्राओं की उपस्थिति की जानकारी दी गयी एवं उच्च शिक्षा के अन्तर्गत राज्य में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हेतु की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी गयी।
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्लस टू हाईस्कूल की स्थापना में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए छात्रवृत्ति योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिभागियों से प्राप्त आवेदन एवं उन्हें किये गये भुगतान के बारे में जानकारी दी गयी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावास अनुदान योजना, छात्रावासों में खाद्यान्न आपूत्तर्ि योजना की जानकारी दी गयी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जर्जर छात्रावासों को चिह्नित करने के लिए विभाग अपनी टीम भेजकर जांच करा लें और उसकी जगह पर नये भवन का निर्माण करायें।
बैठक में कृषि इनपुट अनुदान, फसल सहायता योजना के बारे में जानकारी दी गयी। मुख्यमंत्री को ऊर्जा विभाग ने बताया कि कृषि फीडरों के निर्माण एवं जर्जर तारों को बदलने के लिए ऊर्जा विभाग मिशन मोड में काम कर रहा है और नयी मेंटेनेंस पॉलिसी बनायी जा रही है ताकि निर्बाध विद्युत आपूत्तर्ि जारी रहे। पथ निर्माण विभाग ने पांच घंटे में राजधानी पहुंचने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर किये जा रहे कायरे की विस्तृत जानकारी बैठक में दी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग से कहा कि सड़कों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण एवं बेहतर रखरखाव के लिए तेजी से कार्य करें। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदनों एवं लाभुकों के भुगतान संबंधी किये जा रहे कायरे के बारे में भी बैठक में जानकारी दी गयी।
बैठक में संग्रहालयों के निर्माण एवं विस्तारीकरण संबंधी जानकारी दी गयी। पुरास्थलों के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण, रज्जू मागरे का निर्माण, परिपथों के विकास से भी संबंधित जानकारी दी गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लौरिया नंदनगढ़ टावर के ऊपर की जो बाघ की आकृति थी, वह राज्य के बाहर चली गयी है, उसे यहां वापस लाने के लिए कार्य करें। अगले साल राजगीर में विश्व शांति स्तूप का 50वां वर्ष मनाया जायेगा। विश्व शांति स्तूप तक पहुंचने के लिए बनायी गयी सीढ़ियों को ठीक करा लें ताकि लोग वहां आसानी से पहुंच सकें। बैठक में इको टूरिज्म के विकास के लिए किये जा रहे कायरे की जानकारी दी गयी। सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा इंटिगेटेड बेवसाइट के निर्माण की जानकारी दी गयी। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के बारे में बताया गया। प्रेस क्लब भवन के निर्माण के बारे में भी बैठक में जानकारी दी गयी।
बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, मुख्यमंत्री के परामर्शी अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक केएस द्विवेदी, प्रधान सचिव मंत्रिमंडल समन्वय सह सदस्य सचिव बिहार विकास मिशन संजय कुमार, मिशन निदेशक बिहार विकास मिशन विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा सहित संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह के साथ अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

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