बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मियों को मिलेगा 25 लाख का होम लोन

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 15 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिसमें सरकारीकर्मियों के लोन मिलने को लेकर सबसे बड़ा फैसला लिया गया। सरकारी सेवकों को अब 25 लाख हाउस लोन मिल सकेगा। वहीं, सरकारीकर्मियों को अब कार और बाइक के लिए लोन नहीं मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि सरकारीकर्मियों को कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने के लिए लोन दिया जाएगा।

वहीं, कैबिनेट की बैठक में हिलसा रेल थाना गठन को भी मंजूरी दी गयी. जिसके लिए 97 पदों का सृजन किया गया है. इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत वर्ष 2006 में 2277 नवसृजित फोर्थ ग्रेड टेक्नीशियन पदों के लिए नियुक्त सभी कर्मियों को वेतन संरक्षण/एमएसीपी सेवांत लाभ और अन्य अनुषांगिक लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी.

अन्य फैसले… 

-दरभंगा में बनेगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क
-किशनगंज से कोचाधामन के बीच रोड चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी
– मिड डे मील के लिए 12 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
– तत्कालीन नौतन सीडीपीओ प्रमिला कुमारी सेवा से बर्खास्त, पेंशन से भी किया गया वंचित
– बिहार जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली 2018 को मिली स्वीकृति
– मुजफ्फरपुर में बनेगा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, , 30 साल के लिए निःशुल्क जमीन देने का निर्णय
– बीएसएचपी फेज 3 के तहत घोघा-पंजवार स्टेट हाई वे पर 43.35 किमी बनेगा रोड, 376.85 करोड़ मंजूर
– किशनगंज के शीतलपुर पक्का पथ के लिए 145.51 करोड मंजूर
– मधुबनी के बेनीपट्टी उमंगों पथ के लिए 44.62 करोड़ मंजूर

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