बदलेंगे नगर पंचायत बनाने के नियम, बनेगी नई नीति

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पटना : राज्य में नगर पंचायतों के गठन के लिए नई नीति बनेगी। सरकार ने नई नीति बनाने की कवायद शुरू कर दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग की कोशिश है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र और अनुमंडल मुख्यालय में कम से कम एक नगर पंचायत जरूर बन जाए। वर्तमान में दर्जनों विधानसभा क्षेत्र और अनुमंडल मुख्यालय ऐसे में जिसमें एक भी नगर पंचायत नहीं है। शासन ने सभी जिलों से ऐसे अनुमंडलों की सूची मांगी है, जो अभी नगर निकाय नहीं हैं। सूची के साथ विभाग ने जनसंख्या का आंकड़ा भी मांग है, ताकि इनको नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए सके। दरअसल, बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में शहरी आबादी काफी कम है। शहरी जनसंख्या कम होने के कारण प्रदेश का विकास भी प्रभावित हो रहा है। यही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर विकास योजनाओं में हिस्सेदारी भी कम मिलती है। ऐसे में सरकार ने नई नगर पंचायत गठन के लिए नई नीति बनाने का निर्णय किया है। सरकार के इस पहल से राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने हाईकोर्ट द्वारा सुपौल जिले में त्रिवेणीगंज को नई नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना रद किए जाने के बाद यह कवायद शुरू की है। सरकार की ओर से नई नगर पंचायत के गठन लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 के प्रावधानों में संशोधन करने की तैयारी है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2008 के एक जनसभा में त्रिवेणीगंज को नगर पंचायत का दर्जा देने का एलान किया था।राज्य में विकास को बढ़ावा देने के लिए नई नीति की जरूरत महसूस की जा रही है। इसमें जिलाधिकारियों की उदासीनता प्रमुख वजह है। यही वजह है कि नई नगर पंचायत गठन में परेशानी सामने रही है। ऐसे में नई नीति बनाने की तैयारी है। कोशिश है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक नगर पंचायत जरूर बनाया जाए।

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