प्रबंधन के लिए पंजाब की तर्ज पर बिहार की भी मदद करे केन्द्र : मोदी

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उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीन की खरीद आदि के लिए जिस तरह दो साल के लिए पंजाब, हरियाण व दिल्ली को केन्द्र सरकार ने 1152 करोड़ रुपये की मदद की है उसी तर्ज पर बिहार की भी मदद करे। उन्होंने सुझाव दिया कि केवल दंड के प्रावधान से फसल अवशेषों को जलाने से नहीं रोका जा सकता, बल्कि पावर प्लांट, ईट-भट्ठे, फैक्ट्री के बॉयलर में कोयले के बदले वैकल्पिक ईधन का उपयोग, किसानों को बाजार उपलब्ध कराने, पंजाब की तरह रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट से फोटो लेने व मोबाइल एपलिकेशन के जरिए फसल जलाने की सूचना देने वालों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि एक टन फसल अवशेष जलाने पर दो किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, तीन किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर, 60 किलोग्राम कार्बन मोनाऑक्साइड और 199 किलोग्राम राख उत्सर्जित होता है। इससे केवल पर्यावरण ही प्रदूषित नहीं होता बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है और आंखों में जलन, सांस लेने, नाक व गले की स्वास्य समस्या भी उत्पन्न होती है। पिछले साल पंजाब, हरियाणा व यूपी में चार करोड़ टन और बिहार में 32 लाख टन फसल अवशेष जलाये गए। सहज कल्पना की जा सकती है कि इससे कितना नुकसान हुआ होगा। उन्होंने कहा कि नवम्बर के बाद जाड़े के मौसम में पटना, मुजफ्फरपुर, गया आदि शहरों में वायु की गुणवत्ता प्रभावित होने के पीछे फसल अवशेष जलाना भी महत्वपूर्ण कारण है। इस दौरन गैसीय उत्सर्जन बढ़ने से वायुमंडल की निचली सतह पर कण के धनीभूत होने से कुहासा छाया रहता है।

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