प्रदेश में जैविक खेती को किया जायेगा प्रोत्साहित ,102 कलस्टर बनाये जाएंगे

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राज्य के कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार के कहा कि राज्य में वर्ष 2018-19 में परमपरागत कृषि विकास योजना को 102 नये कलस्टर में संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक कलस्टर 20 हेक्टेयर का होगा। इन कलस्टर के सभी कृषकों को केंद्र सरकार द्वारा प्रावधानित सहायता अनुदान के अनुरूप विभिन्न घटकों के लिए अनुदान एवं प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस योजना के तहत जैविक विधि से खेती एवं उनका पीजीएस आधारित जैविक प्रमाणिकरण हेतु सहायता अनुदान का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती एवं उनके प्रमाणीकरण का कार्य चयनित कलस्टर में लगातार तीन वर्षो तक संचालित किया जायेगा। जैविक उपादान को बढ़ावा देने के लिए कृषकों को अधिकतम 1 हेक्टेयर तक के लिए सहायता अनुदान दिया जायेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के तहत परम्परागत कृषि विकास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 343.33 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2018-19 से किया जायेगा। एक ही कलस्टर में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। वर्तमान वर्ष 2018-19 में इस योजना के प्रथम वर्ष का कार्यान्वयन किया जाना है। डॉ. कुमार ने कहा कि 20 हेक्टेयर के लिए एक कलस्टर में प्रथम वर्ष में किसानों के लिए 2,40,000 रुपये तथा मोबलाइजेशन एवं पीजीएस सर्टिफिकेशन, वैलू एडीसन, इत्यादि के लिए 90,000 रुपये देय होंगे। द्वितीय वर्ष में किसानों के लिए 2,00,000 रुपये तथा मोबलाइजेशन एवं पीजीएस सर्टिफिकेशन, वैलू एडीसन इत्यादि के लिए 1,40,000 रुपये देय होंगे। तृतीय वर्ष में किसानों के लिए 1,80,000 रुपये तथा मोबलाइजेशन एवं पी.जी.एस. सर्टिफिकेशन, वैलू एडीशन, इत्यादि के लिए 1,50,000 रुपये देय होंगे।

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