प्रदूषण नियंतण्रनियमों का पालन किये बगैर चल रहे कई उद्योग

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राज्य भर में विभिन्न तरह के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्थापित बिहार राज्य प्रदूषण नियंतण्रपर्षद की नाक के नीचे ही दर्जनों औद्योगिक इकाइयां गलत तरीके से संचालित की जा रही हैं। इसका खुलासा स्वयं पर्षद ने 14 जनवरी से 25 जनवरी तक किए गए सव्रेक्षण के बाद किया। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंतण्रअधिनियम, 1981 की धारा 21 में वर्णित प्रावधानों के तहत किसी भी उद्यमी को उद्योग संचालित करने के पूर्व बिहार राज्य प्रदूषण नियंतण्रपर्षद से ‘‘वायु-सहमति’ प्राप्त करना आवश्यक है। बावजूद इसके, राज्य पर्षद द्वारा गत माह 14 जनवरी से 25 जनवरी तक पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना में स्थापित एवं संचालित सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों के सव्रेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि 62 औद्योगिक इकाइयां राज्य पर्षद से सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित व संचालित हैं। इन इकाइयों की यह गतिविधि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंतण्रअधिनियम, 1974 की धारा 23 एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, अधिनियम, 1986 की धारा 10 का उल्लंघन करता है जो जल अधिनियम, 1974 की धारा 44 एवं वायु अधिनियम की धारा 37 के तहत जुर्माना अथवा बिना जुर्माना के 6 वर्षो तक के कारावास तक दण्डनीय है। राज्य पर्षद से सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित एवं संचालित 62 एवं अन्य तीन इकाइयों को प्रेषित कानूनी नोटिस में कहा गया है कि वे 15 दिनों के अन्दर राज्य पर्षद से स्थापनार्थ सहमति -संचालनार्थ सहमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करें अन्यथा उनके विरुद्ध कम्प्लायंट केस दायर किया जायेगा। साथ ही इकाई को बन्द करने हेतु क्लोजर डायरेक्शन भी जारी किया जायेगा।विदित हो कि राज्य में उद्योगों की स्थापना व संचालन के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंतण्रपर्षद से वैधानिक सहमति प्राप्त करने के संबंध में समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर सभी संबंधित को जागरूक करने का प्रयास किया जाता रहा है। राज्य में संचालित सभी औद्योगिक इकाइयों (उजाला श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों को छोड़कर) के लिए जल प्रदूषण निवारण एवं नियंतण्रअधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं 26 के तहत किसी उद्यमी को, जो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं या जो अपनी नयी अथवा पुरानी इकाई से बहिश्राव उत्सर्जित करते हैं, को बिहार राज्य प्रदूषण नियंतण्रपर्षद से ‘‘जल-सहमति’ प्राप्त करना आवश्यक है।

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