पॉलीथिन बैन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित

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पॉलीथिन बैग पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मुख्य न्यायधीश की खंडपीठ ने जवाब तलब किया। हालांकि सुनवाई पूरी होने के बाद मुख्य न्यायाधीश एपी शाही की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रियरंजन व अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने एपी शाही की खंडपीठ ने कहा कि नियम का सही तरीके से पालन करते हुए पॉलीथिन बैग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के प्रावधानों में 50 माइक्रॉन से अधिक मोटाई के पॉलीथिन के निर्माण और उपयोग की अनुमति दी गई है। याचिकार्ताओं के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप पॉलीथिन पर प्रतिबंध का फैसला नहीं किया है। इस नियम में संशोधन की जरूरत है। जबकि बिहार सरकार सभी पॉलिथिन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने जा रही है। जिस पर महाधिवक्ता ललित किशोर ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि बिहार से पहले भी कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पॉलीथिन पर प्रतिबंध लग चुका है। बिहार भी उन राज्यों शामिल है जहां पॉलीथिन बैग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया। गौरतलब है कि सूबे में 23 दिसम्बर से पॉलीथिन बैग का घरेलू और व्यावसायिक उपयोग, भंडारण, निर्माण और परिवहन नहीं किया जा रहा है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। पूर्व के अपने आदेश में पटना हाईकोर्ट भी पॉलीथिन बैग को पर्यावरण के लिए खतरा बता चुका है।

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