नये सव्रे से भूमि विवाद पर लगेगा अंकुश

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में होने वाले अपराध में कम से कम 60 प्रतिशत मामले भूमि विवाद से जुड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में भूमिविवाद के निराकरण हेतु नये सिरे से सव्रे और सेटलमेंट का काम जारी है। इसके अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं ताकि भूमि विवाद के समाधान में तेजी आ सके। ज्ञात हो कि बुधवार को एक अणो मार्ग स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण दिया। प्रस्तुतीकरण के क्रम में लैंड रिकॉर्डस, लैंड सव्रे एंड सेटेलमेंट, लैंड कन्सिडेरेशन एवं लैंडएक्यूजिशन पर विस्तृत जानकारी दी गई। विभाग की मौजूदा सेवाओं जैसे ऑनलाइन म्युटेशन, ऑनलाइन लगान, ऑनलाइन जमाबंदी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं विभाग द्वारा आने वाले समय में दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में भी जानकारी दी गई। प्रस्तुतीकरण में सव्रे अपरेशन की अद्यतन स्थिति के बारे में भी जानकारी दी गई। चुनौतियों एवं कठिनाइयों के समाधान के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे कायरे एवं योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पारिवारिक बंटवारे की जमीन की रजिस्ट्री मात्र 100 रुपये (50 रुपये स्टैंपडय़ूटी और 50 रुपये निबंधन शुल्क है) के सांकेतिक शुल्क पर निर्धारित की गयी है। उन्होंने कहा कि सव्रे सेटेलमेंट के काम को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए तेजी से काम को पूरा करें। राज्य में विकास के अनेक कार्य हो रहे हैं, जिससे जमीन की कीमतें भी बढ़ रही हैं, इसलिए जमीन से संबंधित विवादों का निपटारा जरूरी है। नए सव्रेसेटेलमेंट से जमीन संबंधी विवादों का समाधान तो होगा ही साथ ही इससे फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी और समाज में अमन चैन का माहौल भी बना रहेगा। उन्होंने कहा कि लोगों में भूमिसुधार एवं उसकी नियमावली को प्रचारित किया जाना चाहिए, जिससे विभाग द्वारा किए जा रहे भूमि सुधार से संबंधित कायरे की जानकारी लोगों को मिल सके और अधिक से अधिक लोग इससे लाभाविन्त हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा का अधिकार कानून एवं लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के अंतर्गत दाखिल-खारिज एवं राजस्व से संबंधित जो मामले लंबित हैं उसके समाधान के लिए समीक्षा करें और उसमें तेजी लाएं। आप सभी को मजबूती एवं तत्परता से काम करना चाहिए, ताकि नियत समय में सभी काम पूरे हो सकें। बैठक मे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल, मुख्य सचिव दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विवेक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष रवींद्र कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, अपर सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय चंद्रषशेखर सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं निबंधन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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