जिला सड़क व स्टेट हाइवे फेज दो एक्शन प्लान में 349 योजनाओं को स्वीकृति

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पूरे राज्य में अधिक संख्या में जिला सड़क व स्टेट हाइवे की स्थिति में सुधार होगा. पथ निर्माण विभाग लगभग 5500 करोड़ से सड़कों की सूरत बदलेगी. विभाग के फेज दो एक्शन प्लान में 349 योजनाओं को स्वीकृति मिली है.
लगभग सात हजार किलोमीटर बड़ी व छोटी सड़कों का मेंटेनेंस के साथ  कम चौड़ी सड़कों की चौड़ाई बढ़ायी जायेगी. कहीं-कहीं बाईपास निर्माण का निर्णय लिया गया है. सड़कों के निर्माण का काम केंद्रीय फंड (सीआरएफ) नाबार्ड व राज्य योजना मद से होना है. एक्शन प्लान में स्वीकृत योजनाओं का डीपीआर तैयार होने की स्थिति में प्रशासनिक स्वीकृति लेकर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी.
कहीं-कहीं बाईपास निर्माण का निर्णय लिया गया है
राज्य में एक्शन प्लान के तहत अधिकांश जिला सड़कों को  शामिल किया गया है. इसके अलावा स्टेट हाइवे व ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों को अधिग्रहित करते हुए उसके निर्माण का भी निर्णय लिया गया है.
दरभंगा में कुशेश्वरस्थान से फुलतौड़ा, बेगूसराय में राजौरा-चांदपुर पथ, गोपालगंज में बैकुंठपुर प्रखंड के एनएच  101 बाबर अली से सोनबालिया ढाला पथ, योजना में नयी सड़क हाजीपुर में  चकसिकंदर से महुआ, मधेपुरा में आलमनगर-बुधमा-माली चौक पथ, मधुबनी जिले में  ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क राजनगर प्रखंड में बेल्हवार मोड़ से शहीद चौक,स्टेट हाइवे में बेतिया-गोविंदगंज पथ  सहित अन्य सड़कें शामिल है. सुपौल जिले में इंडो-नेपाल बॉर्डर के समीप सिमरी से दुअनिया, सुपौल-बीना रोड, ग्रामीण कार्य की बांका-संथालपरगना पथ, औरंगाबाद में बारूण-नवीनगर पथ, बांका में भागलपुर-हंसडीहा सहित अन्य सड़कें हैं.
 
सड़क, आरसीसी पुल सहित नौ योजनाओं पर खर्च होंगे 14 करोड़
पटना सहित नवादा, अरवल, शेखपुरा व भभुआ जिले में सड़क, आरसीसी पुल सहित नौ योजनाओं पर 14़ 31 करोड़ खर्च होंगे. पथ निर्माण विभाग ने इन जिले में काम के लिए राशि स्वीकृत की है.  पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा  कि  पटना के अलावा नवादा, अरवल, शेखपुरा और भभुआ जिले में सड़कों का मेंटेंन के अलावा आरसीसी पुल सहित अन्य काम होना है. पटना में पुराने एनएच 50 के लिंक पथ दीदारगंज में सड़क निर्माण सहित अन्य काम पर 2़ 1 करोड़ खर्च होंगे.
निर्माण में केंद्र व नाबार्ड करेंगे सहयोग
सड़कों के निर्माण केंद्रीय फंड, नाबार्ड व राज्य योजना मद से राशि खर्च होगी. सड़कों के निर्माण लगभग 5500 करोड़ खर्च होंगे. विभागीय सूत्र ने बताया कि एक्शन प्लान में स्वीकृत सड़कों में अधिकांश सड़कों का डीपीआर तैयार है.
इन सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया के लिए प्रशासनिक स्वीकृति लेना होगा. इसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी. जिन सड़कों का डीपीआर तैयार नहीं है उसे संबंधित पथ प्रमंडल को डीपीआर तैयार कर पहले तकनीकी स्वीकृति लेना होगा. इसके बाद निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी.
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