गृहरक्षकों को मिलेगा तेरह माह का वेतन मंत्रिपरिषद् के फैसले

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पटना – होमगार्ड के सिपाहियों को साल में 13 महीने का वेतन मिलेगा। पुलिस की तर्ज पर साल में तेरह महीने का वेतन देने का फैसला मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही अांगड़बाड़ी केंद्रों पर आधार कार्ड बनाने का भी निर्णय लिया गया। इसके लिए कम्प्यूटर एवं अन्य मशीन लगायी जायेगी। साथ ही सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय व पेयजल की व्यवस्था होगी। नालंदा, सीतामढ़ी और मधेपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज में 192 शैक्षणिक और 138 गैर शैक्षणिक पदों का सृजन किया गया है। मुख्यमंत्री संपर्क योजना के तहत 4643 टोला को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 4820 करोड़ ऋण नाबार्ड से लिया जाएगा। मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी। मंत्रिपरिषद ने गोपालगंज पुलिस केंद्र के लिए 57 करोड़ स्वीकृत किये। सोन पचमी संयोजन नहर पथ के लिये 159 करोड़ की स्वीकृति दी गयी। वाणिज्यकर न्यायाधिकारण में अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। संविदा पर कार्यरत 88 कनीय अभियंताओं को एक साल का एक्सटेंशन दिया गया। मुजफ्फरपुर के तत्कालीन भवन निर्माण के सहायक अभियंता शिवनंदन साह को बर्खास्त कर दिये गया। मंत्रिपरिषद ने कोइलवर मानासिक आरोग्यशाला में 272 बेड स्वीकृत किये। साथ ही बंद गन्ना मिल के कर्मियों को 200 गुना वेतन देने का फैसला लिया गया। इससे उन्हें 65 हजार से 1.20 लाख रुपये का होगा फायदा। सरकार उन्हें वन टाइम सेटलमेंट का लाभ देगी।

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