गरीबों के लिए घर बनायें बिल्डर, सरकार देगी सहयोग ::उपमुख्यमंत्री

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Patna-July.5,2018-Bihar Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi, Bihar Ministers Suresh Sharma and Vijay Sinha are attending in national executive committee and governing council meeting of CREDAI at Hotel Lemon Tree in Patna.

क्रेडाई की गवर्निग काउंसिल की बैठक का उद्घाटन करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिल्डरों से कहा कि सरकार वर्ष 2022 तक सभी गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वे अपना प्रस्ताव लेकर आयें, सरकार पूरा सहयोग करेगी और जनहित में नियम में बदलाव भी कर सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में विकास तेजी से हो रहा है और बिल्डरों के लिए राज्य एक बहुत बड़ा बाजार है। वे अन्य राज्यों की बेहतर योजनाओं के बारे में भी बतायें, सरकार उसे लागू करने पर गंभीरता से विचार करेगी। उपमुख्यमंत्री ने यह बात पूरे देश से आये सौ से ज्यादा डेवलपर्स की एक होटल में आयोजित बैठक में कही।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे में तेजी से विकास हो रहा है और सभी घरों को अप्रैल तक बिजली मुहैया करा दी जायेगी। औसतन 20 से 22 घंटे बिजली रहती है। सूबे में सड़कों का जाल बिछ गया है और सभी गांव सड़कों से जुड़े हैं। सूबे के किसी भी भाग से आने में छह घंटे से ज्यादा नहीं लगते हैं। तीन-चार वर्षो से देश में तेजी से सुधार हो रहा है। सुधार के कारण शुरू में भले ही दिक्कत हो लेकिन उसका असर कुछ वर्ष बाद दिखता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार की नींव डाली गयी, लेकिन उसकी शुरुआत तीन-चार साल पहले हुई। जीएसटी लगाने से लोगों को परेशानी हुई, लेकिन वे नहीं जानते कि 14 टैक्सों के बदले उन्हें एक ही टैक्स देना पड़ता है। पहले एक्ससाइज टैक्स वस्तु की कीमत के साथ जुड़ा होता था और ऊपर से वैट लगता था। उससे टैक्स जीएसटी से ज्यादा लगता था। जीएसटी में 28 या 18 फीसदी टैक्स लगता है तो लोगों को अखर रहा है। सरकार ने निर्माण से संबंधित कई वस्तुओं के टैक्स में कमी की है। राज्य में घरों की काफी कमी है। बिल्डर उसे पूरा करने के लिए आगे आयें। उनके व्यवसाय के साथ-साथ सूबे का विकास भी होगा और कामगारों को रोजगार भी मिलेगा। वे आगे आयें। उनके लिए सरकार ने निर्माण क्षेत्र के कई नियमों में बदलाव किया है और आगे भी जनहित में बदलाव किया जायेगा। बिल्डर यहां बहुमंजिली इमारत पर ज्यादा ध्यान दें क्योंकि उपजाऊ जमीन होने के नाते कीमत ज्यादा है और अन्य राज्यों की अपेक्षा यहां प्रति वर्ग किमी तीन गुणा से ज्यादा लोग रहते हैं। बिल्डर ग्राहकों को आईटीसी का लाभ जरूर दें अन्यथा वे एक दिन पकड़े जायेंगे। साथ ही जल्द ही गैस पाइप लाइन योजना लागू की जा रही है। उसे वे अपनी योजना में शामिल करें। साथ ही बिल्डर अपने यहां काम कर रहे मजदूरों का पंजीयन करायें क्योंकि उनके बच्चों के जन्म से लेकर पढ़ाई व रोजगार तथा उनकी मृत्यु उपरांत परिवार के लिए कई योजनाएं हैं और सरकार के पास उनकी मदद के लिए नौ सौ करोड़ रुपये हैं। उन्होंने कहा कि होम लोन पर सरकार दो से ढाई लाख रुपये तक की छूट दे रही है, फिर भी बैंक लोन देने में कोताही बरत रहे हैं। शहरी विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने बिल्डरों से कहा कि पटना के अलावा सूबे के अन्य शहर तेजी से विकास कर रहे हैं। इन शहरों में गरीबों के लिए घर की ज्यादा आवश्यकता है। विकास करने वाले शहरों का योजनाबद्ध तरीके से विस्तार हो। उसमें वे अहम भूमिका निभा सकते हैं। सरकार भी इस काम में आपका पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि वे आवास बोर्ड की जमीन पर भी गरीबों के लिए घर बनवाने की योजना बना रहे हैं। श्रम संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिल्डरों से कहा कि ‘‘आप मजदूरों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ें और उनका पंजीयन कराकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवायें। निर्माण में लगे कामगारों को अपने यहां प्रशिक्षण भी दें। ऐसी नीति भी बनायें जो आपके व्यवसाय के साथ-साथ श्रमिक हित में हो। आप लोगों के साथ देश में एक करोड़ मजदूर जुड़े हुये हैं। इससे आप दोनों तरक्की करेंगे। हम भी सहयोग करेंगे।’ नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने भी बिल्डरों से कहा कि वे उनके साथ काम करना चाहते हैं और राज्य के विकास में उनका सहयोग चाहते हैं। वे बेहतर योजना लेकर आयें, उसे लागू करने पर विचार किया जायेगा। जनहित में निर्माण से संबंधित कई नियमों में बदलाव किये गये हैं। क्रेडाई के गीताम्बर आर्या ने सभी गरीबों को 2022 तक आवास मुहैया कराने के पीएम के सपनों में सहयोग करने की बात कही और मीडिया से आग्रह किया कि वे सिर्फ सनसनी खबरों के पीछे ही नहीं, बल्कि विकासात्मक खबरों पर भी ध्यान दें।क्रेडाई बिहार बनायेगा 25 हजार किफायती घर : नरेंद्रक्रेडाई बिहार के अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार ने कहा कि उनका संगठन सूबे के गरीबों के लिए 25 हजार किफायती घर बनवायेगा और 25 हजार श्रमिकों को प्रशिक्षित भी करेगा। उन्होंने राज्य सरकार से सर्कल रेट कम करने के साथ साथ स्टाम्प डय़ूटी में भी छूट देने की मांग की क्योंकि वे गरीबों के लिए घर बनाने जा रहे हैं। साथ ही महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री होने पर कोई टैक्स नहीं लिया जाय। उन्होंने कहा कि रेरा व जीएसटी के अलावा निर्माण से संबंधित कई मुद्दों पर बिल्डरों के बीच जागरूकता पैदा कर रहे हैं। क्रेडाई के नेशनल अध्यक्ष ने बैठक में सरकार के सामने बिल्डरों की समस्याओं को उजागर किया और उनसे समाधान करने का आग्रह किया।

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