कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर लिये गये निर्णय

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मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में कई निर्णय लिये गये। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि आज कुल 21 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। प्रधान सचिव मंत्रिमंडल ने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों की परिसीमा के अंदर प्लास्टिक कैरी बैग (सभी आकार एवं मोटाई के)के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग को पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित करने की स्वीकृति दी गयी है। 60 दिनों के बाद प्लास्टिक का उपयोग करने पर जुर्माना लगेगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ही तहत मुंगेर जिला में वानिकी महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग, ग्रुप हेड राज्य स्कीम केअंतर्गत कुल एक अरब पांच करोड़ चार लाख रुपये मात्र की स्वीकृति दी गयी है। आयुव्रेद महाविद्यालयों में कुल 156 पदों का सृजन किया गया है। पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यालय चकाचक होगा। फर्नीचर आदि का खर्चा सरकार देगी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन हेतु तीन करोड़ साठ लाख रुपये मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं निकासी की स्वीकृति दी गयी है। सूचना प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत बेल्ट्रॉन के द्वारा आउट सोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में संविदा पर नियोजित प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटीब्यॉय, आईटीगर्ल्स की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित का चार लाख मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग के अन्तर्गत कारा चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य के मंडल काराओं में से 18 मंडल काराओं में पूर्व से स्वीकृत अनुबंध आधारित चिकित्सकों के पद को प्रत्यर्पित कर संविदा आधारित 18 दंत चिकित्सक के पद की स्वीकृति दी गयी है। विधि विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य के 7 (सात) नवसृजित जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शिवहर, किशनगंज, बांका, सुपौल, अररिया,शेखपुरा तथा लखीसराय के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि के पूर्णकालिक सचिव के कार्यालय एवं स्थायी लोक अदालत के संचालानार्थ वर्ग-3 एवं वर्ग-4 कोटि के अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी। उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में तकनीकी भूमि रखने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की संविदा पर नियुक्ति हेतु अस्थायी रूप से कुल 18 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी। उच्च न्यायालय, पटना के स्थापना विभाग में विभिन्न राजपत्रित एवं अराजपत्रित कोटि के कुल 11 पदों के सृजन की स्वीकृति तथा विधि विभाग के ही तहत बिहार न्यायिक अकादमी,गायघाट, पटना के लिए कम्प्यूटर असिस्टेंट-सिस्टम ऑफिसर के 1(एक) तथा डाटा इंट्री ऑपरेटरअसिस्टेंट के 02 (दो) पदोें के सृजन की स्वीकृति दी गई है। पंचायती राजविभाग के अन्तर्गत पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होने वाली अनुदान की राशि से पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कार्यालय भवनों एवं जिला परिषद के डाक बंगलों को उपयोग की दृष्टिकोण से बेहतर बनाने, उनका रखरखाव, फर्नीचर एव आधुनिकीकरण का कार्य कराने की स्वीकृति दी गयी है।

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