कैबिनेट का फैसला,:ग्रेजुएट होने पर लड़कियों को मिलेंगे 25 हजार रुपये

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प्रदेश में अब स्नातक उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को सरकार 25,000 रुपये देगी। यह फैसला बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। इसके लिए 300 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। इसका लाभ करीब सवा लाख लड़कियों को मिलेगा।मंत्रिमंडल सचिवालय के विशेष सचिव उपेन्द्र नाथ पांडेय ने बताया कि बैठक में कुल छह एजेंडों पर मुहर लगी है। उन्होंने बताया कि लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के मकसद से ‘‘मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना’ की शुरुआत की गयी थी। इसके तहत अविवाहित इंटर पास लड़कियों को 10 हजार और ग्रेजुएट लड़कियों को 25 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है। ‘‘मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना’ के तहत शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने मुहर लगायी है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना के लिए राज्य के विविद्यालयों से 25 अप्रैल 2018 के उपरांत स्नातक उत्तीर्ण करने वाली हर छात्रा को 25,000 रुपये एकमुश्त दिये जायेंगे। नयी योजना में पूरी तरह से महिलाओं को ध्यान में रखते अन्य कई तरह की पहल भी की गयी है। श्री पाण्डेय ने बताया कि भवन निर्माण विभाग के कामकाज के लिए 1.75 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गयी है। इसके अलावा गृह विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दीगयी है। अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कमजोर वर्ग की विभिन्न शाखाओं के कायरे को अब रफ्तार मिलेगी। प्रस्ताव के अनुसार, राज्य के प्रत्येक जिले (रेल जिला सहित) में एक पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध), एक आशु सहायक अवर निरीक्षक एवं एक चालक सिपाही सहित कुल 132 पदों के सृजन को हरी झंडी मिली है। श्री पाण्डेय ने बताया कि विज्ञान एवं प्रौवैधिकी विभाग के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। भागलपुर जिले के अंतर्गत सबौर के बरारी में भागलपुर अभियंतण्रमहाविद्यालय के परिसर में उपलब्ध 50 एकड़ सरकारी भूमि को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोसायटी को नि:शुल्क हस्तांतरण की मंजूरी दी गयी। श्री पाण्डेय ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत ‘‘नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जायेगी। उन्होंने बताया कि श्रम संसाधन विभाग के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, नया महिला औद्योगिक प्रािक्षण संस्थान की स्थापना एवं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित कौशल विकास मिशन स्कीम के तहत अंग्रेजी अनुदेशकों के 119 पर सृजित किये गये हैं। पूर्व से 109 पदों को वापस करते हुए 10 अतिरिक्त नये पद सहित इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स अनुदेशक के राज्य स्कीम के तहत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल 119 नियमित पदों का सृजन किया गया है।वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित ‘‘कौशल विकास मिशन’ स्कीम के अंतर्गत अंग्रेजी अनुदेशक के पूर्व से सृजित 109 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए 10 अतिरिक्त नये पद तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक के कुल 119 नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक राजकुमार सिंह की चिकित्सा पर खर्च की गयी राशि दस लाख नौ सौ इकानवे रुपये की जांचोपरांत प्रतिपूर्ति की गई राशि 1,41,993 (एक लाख इकतालीस हजार नौ सौ तिरानवे) रुपये को घटाकर शेष राशि 8,58,998 रुपये के भुगतान की स्वीकृ़ति दी गयी। अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कमजोर वर्ग के विभिन्न शाखाओं के कायरें का सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में (रेल जिला सहित) में पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध) के एक, आशु सहायक अवर निरीक्षक के एक एवं सिपाही के कुल 132 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। भवन प्रमंडल, उच्च न्यायालय, पटना एवं 01 (एक) विद्युत कार्य प्रमंडल सं-3, पटना के गठन सहित आवश्यक कुल 30 पदों का सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

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