केन्द्रीय करों में बढ़े राज्यों की हिस्सेदारी : मोदी

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उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को 15 वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य के हित में केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने समेत सेस व सरचार्ज से प्राप्त होने वाले 3 लाख 76 करोड़ का बंटवारा भी राज्यों के बीच करने की पुरजोर मांग उठाई है। उन्होंने 2011 की सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना, इनकम डिस्टेंस, आबादी का घनत्व, हरित आवरण आदि मानकों के आधार पर केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के लिए नया फॉमरूला तय करने की भी मांग रखी है। बिहार के पांच दिवसीय दौरे पर आए 15 वें वित्त आयोग को राज्य सरकार की ओर से ज्ञापन सौंपे जाने के मौके पर अपने प्रारंभिक उद्बोधन में श्री मोदी ने कहा कि 11 वें वित्त आयोग में बिहार की हिस्सेदारी 11.589 प्रतिशत थी जो 14 वें में घट कर 9.665 प्रतिशत रह गयी। 13 वें वित्त आयोग की तुलना में 14 वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि में जहां बिहार की राशि में 136 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं केरल जैसे विकसित राज्य को प्राप्त होने वाली राशि में 191 प्रतिशत एवं राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 173 प्रतिशत थी। श्री मोदी ने 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर बिहार की हिस्सेदारी के प्रतिशत को 15 वें वित्त आयोग में बरकरार रखने व सेस, सरचार्ज और गैर कर राजस्व से केन्द्र को प्राप्त होने वाली राशि को भी राज्यों के बीच बांटने की मांग की। उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने केन्द्र सरकार को गैर कर राजस्व, सेस व सरचार्ज से 2018-19 में प्राप्त 3 लाख 76 हजार करोड़ का बंटवारा भी राज्यों के बीच करने तथा डिविसिव पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 42 से बढ़ा कर 50 प्रतिशत करने की मांग की। 14 वें वित्त आयोग ने केवल ग्राम पंचायतों के लिए राशि उपलब्ध करायी थी जिसके आलोक में 15 वें वित्त आयोग से त्रिस्तरीय पंचायतीराज की अन्य दो इकाइयों पंचायत समिति और जिला परिषदों को भी राशि आवंटित करने की मांग की है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 14 वें वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन के लिए 2015 से 2020 के पांच वर्षो के लिए महाराष्ट्र को 8195 करोड़, राजस्थान को 6094 करोड़ और मध्यप्रदेश को 4848 करोड़ वहीं बिहार को मात्र 2591 करोड़ रुपये दिये जबकि 2013-14 से 2017-18 के बीच बिहार को आपदा प्रबंधन पर अपने खजाने से 3796 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े हैं।

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