किसानों को मिलेगा 23 हजार करोड़ का ऋण : उप मुख्यमंत्री

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पटना – उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को बताया कि इस वर्ष ग्रामीण विकास बैंकों के जरिये राज्य के किसानों को 22920 करोड़ रुपये का ऋण दिया जायेगा।श्री मोदी ने यहां ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद बताया कि इस वर्ष बिहार ग्रामीण बैंक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के माध्यम से किसानों के बीच 22920 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों में शौचालय निर्माण के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रति इकाई 12 हजार रुपये और नियोजित शिक्षकों को वेतन के आधार पर डेढ़ से दो लाख रुपये व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। वित्त मंत्री श्री मोदी ने किसानों से ससमय ऋण वापसी की अपील करते हुए कहा कि समय से ऋण वापस नहीं करने के कारण 90 प्रतिशत किसानों को केंद्र सरकार की ओर से दिये जाने वाले तीन प्रतिशत और राज्य सरकार के एक प्रतिशत यानी कुल चार प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ नहीं मिल पाता है। इससे उन्हें 11 से 12 प्रतिशत तक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। श्री मोदी ने कहा कि ग्रामीण बैंकों की ओर से कुल वितरित किये जाने वाले ऋण का 65 प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों को दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बैंक केसीसी धारक किसानों को रुपे कार्ड (एटीएम) उपलब्ध कराता है लेकिन केवल 10 से 15 प्रतिशत किसान ही उसका इस्तेमाल करते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को मुद्रा लोन के तहत लोगों को 50 हजार से पांच लाख रुपये तक कर्ज देने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि आमतौर पर बैंक इस स्कीम के तहत 50 हजार रुपये का ही कर्ज देते हैं। इससे किसी व्यापार-धंधा को प्रारंभ करना और चलाना संभव नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि राज्य में तीनों ग्रामीण बैंक अपनी 2110 शाखाओं और 5555 बैंक मित्रों (बिजनेस कॉरेसपोंडेंट) के जरिए ग्रामीणों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध करा रहे हैं।

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