एससी-एसटी छात्रों के लिए सरकार ने खोला खजाना

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राज्य सरकार ने मंगलवार को अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए अपना खजाना खोल दिया। राज्य सरकार यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के हर छात्र को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एक लाख रुपये की मदद देगी। इसी तरह बीपीएससी की पीटी निकालने वाले एससी-एसटी के हर छात्र व छात्रा को 50 हजार रुपये दिये जायेंगे। राशि सीधे छात्रों के एकाउंट में डाली जायेगी। यह फैसला मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। बैठक में नालंदा के राजगीर मलमास मेले को राजकीय मेला का दर्जा देने के की स्वीकृति दी गई। मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि राज्य तथा केंद्र स्तरीय सिविल सेवाओं की सर्वोच्च परीक्षाओं में क्वालिफाई करने के बाद आगे मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें कई तरह के खर्च का वहन करना पड़ता है। इसलिए राज्य सरकार ने ऐसे छात्र-छात्राओं की मदद के लिए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने 111 अनुसूचित जाति-जनजाति सरकारी हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को छात्रावास अनुदान के रूप में प्रति माह एक हजार रुपये देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि बिहार महादलित विकास मिशन के तहत संचालित सभी योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति व जनजाति परिवारों को भी उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अलावा 177 सरकारी छात्रावास, जिनमें अनुसूचित जाति व जनजाति (111) पिछड़ी व अति पिछड़ी जाति (33) तथा अल्पसंख्यक समुदाय (33) के बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं उनके लिए प्रति माह 15 किलोग्राम अनाज की व्यवस्था कर परिवहन तथा अन्य खर्च सरकार मुहैया करायेगी।

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राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई निर्णय
पासवान जाति को भी मिलेगा महादलित के लिए चल रही योजनाओं का लाभ। आज संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत अररिया फारबिसगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जमीन का आवंटन किया गया। वित्त विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के अंतर्गत गठित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के संचालन हेतु 9.50 करोड़ की राशि दी गयी । 100 करोड़ शिक्षा ऋण हेतु निगम को ऋण के रूप में दिए जाने हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गयी। पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, 2008 के नियम-4 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत विशेष शाखा के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन हेतु अपर पुलिस अधीक्षक के 12, पुलिस उपाधीक्षक-22, आशु उपाधीक्षक-01, पुलिस निरीक्षक-14, आशु निरीक्षक-4, पुलिस अवर निरीक्षक-129, आशु अवर निरीक्षक-34, आशु सहायक अवर निरीक्षक-18, चालक हवलदार-04, सिपाही-25, चालक सिपाही-16, अवर निरीक्षक (कम्प्यूटर प्रोग्रामर)-10, सिपाही (कम्प्यूटर के जानकार)- 146, उच्चवर्गीय लिपिक-01, निम्नवर्गीय लिपिक-01, सहित कुल-437 (चार सौ सैंतीस) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी। श्री सिंह ने बताया कि अनुजाति एवं अनुजनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न आपूत्तर्ि की स्वीकृति दी गयी। ‘‘मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना’ के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने की स्वीकृति दी गयी। अनुजाति एवं अनुजनजाति कल्याण विभाग के ही तहत राज्य के सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को बिहार महादलित विकास मिशन के द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ देने की स्वीकृति दी गई। इस निर्णय से पासवान जाति को भी मिलेगा महादलित के लिए चल रही योजनाओं का लाभ। गन्ना उद्योग विभाग के अन्तर्गत पेराई सत्र 2017-18 में राज्य की चीनी मिलों के माध्यम से गन्ना कृषकों को बढ़ी हुए दर से ससमय ईख मूल्य भुगतान की स्वीकृति दी गयी। नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत एकीकृत शहरी अभियंतण्रसंगठन के गठन एवं अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी। बिहार राज्य जल पर्षद का सम्पूर्ण रूप से एवं बिहार शहरी विकास अभिकरण तथा जिला शहरी विकास अभिकरणों के स्तर पर कार्यरत नगर विकास एंव आवास विभाग के अभियंतण्रकोषांग (एकीकृत अभियंतण्रसंगठन के अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव एवं उड़नदस्ता प्रकोष्ठ को छोड़कर) बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में विलय किये जाने की स्वीकृति दी गयी। लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य अभियंता परिक्षेत्रीय कार्यालयोें के नलकूप चालक/पम्प ऑपरेटर संवर्ग के कर्मियों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, नियुक्ति प्रोन्नति तथा सेवा शतरे के विनियमन हेतु लघु जल संसाधन विभाग के नलकूप चालक/पम्प ऑपरेटर (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2018 की स्वीकृति दी गई। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल तिरसठ करोड़ बेरानवे लाख अड़तालीस हजार की लागत व्यय पर केन्द्रीय गत योजना राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत मरंगा पूर्णियां में एनडीडीबी के सहयोग से नए फ्रोजेन सीमेन स्टेशन की स्थापना की योजना की स्वीकृति दी गयी। नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए अलग इंजीनियरिंग कैडर 2277 पदों की स्वीकृति जूनियर इंजीनियर से लेकर मुख्य अभियंता तक के पद स्वीकृत किये गये।

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