आयोग ने शुरू की चुनाव की तैयारी

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लोकसभा चुनाव

भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों के लिए निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त कर दिया है। 33 जिलाधकारी और सात अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इससे संबंधित अधिसूचना निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है। शुक्रवार को बिहार के सभी निर्वाची पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी दिल्ली में संपन्न हो गया।अधिसूचना के अनुसार वाल्मीकिनगर के अपर समाहर्ता पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण के अपर समाहर्ता पूर्वी चंपारण, शिवहर के जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी के जिलाधिकारी सीतामढ़ी, मधुबनी के जिलाधिकारी मधुबनी, झंझारपुर के अपर समाहर्ता मधुबनी, सुपौल के जिलाधिकारी सुपौल, अररिया के जिलाधिकारी अररिया, किशनगंज के जिलाधिकारी किशनगंज, कटिहार के जिलाधिकारी कटिहार, पूर्णिया के जिलाधिकारी पूर्णिया, मधेपुरा के जिलाधिकारी मधेपुरा, दरभंगा के जिलाधिकारी दरभंगा, वैशाली के जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर, गोपालगंज (सु.) के जिलाधिकारी गोपालगंज, सीवान के जिलाधिकारी सीवान, महाराजगंज के जिलाधिकारी सारण, सारण के अपर समाहर्ता सारण, हाजीपुर (सु.) के जिला पदाधिकारी वैशाली, उजियारपुर के अपर समाहर्ता समस्तीपुर, समस्तीपुर (सु.) के जिलाधिकारी समस्तीपुर, बेगूसराय के जिलाधिकारी बेगूसराय, खगड़िया के जिलाधिकारी खगड़िया, भागलपुर के जिलाधिकारी भागलपुर, बांका के जिलाधिकारी बांका, मुंगेर के जिलाधिकारी बांका, मुंगेर के जिलाधिकारी मुंगेर, नालंदा के जिलाधिकारी नालंदा, पटना साहिब के जिलाधिकारी पटना, पाटलिपुत्र के अपर समाहर्ता पटना, आरा के जिलाधिकारी आरा, बक्सर के जिलाधिकारी बक्सर, सासाराम (सु.) के जिलाधिकारी कैमूर, काराकाट के जिला पदाधिकारी रोहतास, जहानाबाद के जिलाधिकारी जहानाबाद, औरंगाबाद के जिलाधिकारी औरंगाबाद, गया (सु.) के जिलाधिकारी गया, नवादा के जिलाधिकारी नवादा और जमुई (सुरक्षित) लोकसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी जमुई के जिलाधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

बिहार सरकार के आधा दर्जन विभाग ने निर्वाचन नोडल पदाधिकारी नहीं नियुक्त किया है। इसे भारत निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है। मंत्रिमंडल सचिवालय, कृषि,खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, निगरानी,उत्पाद, निबंधन एवं मद्य निषेघ, पथ निर्माण, भवन निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने नोडल पदाधिकारी नहीं नियुक्त किया है। संबंधित तमाम विभागों को एक सप्ताह के अंदर नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का अल्टीमेटम दिया गया है।बोर्ड, निगम व प्राधिकार के पदाधिकारी और कर्मियों का होगा तबादलापटना। भारत निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार को निगम, बोर्ड, आयोग और प्राधिकार में तीन साल से तैनात पदाधिकारियों का तबादला करने का निर्देश दिया है। साथ चुनाव और उप चुनाव करवा चुके कर्मी का भी तबादला करने को कहा गया है। संबंधित तमाम विभागों को एक सप्ताह के भीतर तबादला करने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि 16 वीं लोकसभा का कार्यकाल तीन जून को समाप्त हो रहा है। इससे पहले आम चुनाव कराना अनिवार्य है ताकि 17वीं लोकसभा का गठन हो सके। भारत निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। 10 मार्च से पहले ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होनी है। इसी के मद्देनजर हाल में करीब एक हजार पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। इसके बावजूद निगम, बोर्ड और प्राधिकार में भी कई वर्षो से एक ही पद पर पदाधिकारी जमे हुए हैं। उनका भी तबादला करने का निर्देश दिया गया है।

आम चुनाव को लेकर शुक्रवार को मुख्य सचिवालय के सभागार में राज्य के आलाधिकारियों को ईवीएम और वीवी पैट की ट्रेंनिंग दी गयी। मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय सहित भारतीय प्रशासनिक, पुलिस सेवा और वन सेवा के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गयी। ट्रेनिंग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवासन ने दी। मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि वीवीपैट रहने से गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है।

 

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